राहुल ने कहा - सत्ता में आने पर शिक्षा ऋण के लिए लायेंगे सिंगल विंडो प्रणाली

नयी दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो शिक्षा ऋण के लिए सिंगल विंडो प्रणाली तथा ऐसा कानून लाया जायेगा जो छात्रों के अधिकार और दायित्व सूचीबद्ध करेगा.

गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक देश के सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता बहाल करेगी तथा शिक्षा क्षेत्र का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े इलाकों में राज्य संचालित नये विश्वविद्यालय खोलेगी. गांधी ने कहा कि कांग्रेस छात्र अधिकार कानून भी लेकर आयेगी जो छात्रों के अधिकार और दायित्व सूचीबद्ध करेगा. उन्होंने कहा, हम शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली भी लायेंगे. किसी छात्र को नौकरी मिलने तक और उसकी आमदनी शुरू होने तक या स्वरोजगार हासिल करने तक बैंक ऋण पर कोई शुल्क वसूल नहीं करेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुनौती दी. प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसका एक वीडियो क्लिप कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर साझा किया है जिसमें मोदी संवादाता से यह पूछते दिख रहे हैं कि फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर आये उच्चतम न्यायालय के फैसले में उन्हें भरोसा है या नहीं. राहुल ने ट्वीट किया, श्री मोदी आप भाग सकते हैं, लेकिन आप छिप नहीं सकते हैं. आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़नेवाला है. देश आपकी आवाज में इसे सुन सकता है. उन्होंने लिखा है, सच बहुत ताकतवर है. मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस करने की चुनौती देता हूं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने इससे पहले पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी किये जाने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दो अप्रैल को प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार और विदेश नीति पर बहस करने की चुनौती दी थी. विपक्षी पार्टी नये राफेल सौदे पर मोदी सरकार की लगातार आलोचना करती आ रही है. उसका कहना है कि संप्रग सरकार के दौरान विमान सौदे के लिए हुई बातचीत से नया सौदा महंगा है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सौदे में अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया है. हालांकि, सरकार ने राफेल समझौते में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है और अंबानी ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.