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डीयू-यूजीसी विवाद सुलझा,नामांकन सोमवार से

नयी दिल्ली:दिल्‍ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच चल रहा विवाद थम गया है. डीयू ने चार साल के कोर्स को आज वापस ले लिया है. डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने चार साल के कोर्स को खत्‍म करने का फैसला लिया है. यूजीसी के दबाव के आगे झुकते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने […]

नयी दिल्ली:दिल्‍ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच चल रहा विवाद थम गया है. डीयू ने चार साल के कोर्स को आज वापस ले लिया है. डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने चार साल के कोर्स को खत्‍म करने का फैसला लिया है. यूजीसी के दबाव के आगे झुकते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आज विवादास्पद चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) को रद्द कर दिया और तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के पुराने ढांचे को फिर से अपनाने की घोषणा की.

डीयू के कुलपति दिनेश सिंह द्वारा जारी बयान में सभी संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्राचार्यो से नये सत्र में दाखिला शुरु करने को कहा गया है. सिंह ने कहा, ‘‘ यूजीसी के निर्देशों के अनुरुप विश्वविद्यालय ने एफवाईयूपी को वापस लेने का निर्णय किया है. इसी के अनुरुप दाखिला प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2012.13 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में लागू पाठ्यक्रम के तहत होगी.’’ इस निर्णय के बाद शैक्षणिक सत्र 2014.15 के लिए दाखिला प्रक्रिया पर जारी अनिश्चितता पर विराम लग गया. विवादास्पद एफवाईयूपी पर डीयू और यूजीसी के बीच गतिरोध पैदा हो गया था.

विश्वविद्यालय के 64 कालेजों की 54 हजार सीटों पर दाखिले के लिए 2.7 लाख छात्रों ने आवेदन किया है. इनमें दाखिला 24 जून को शुरु होना था लेकिन गतिरोध के कारण इसमें देरी हो रही थी. सिंह ने कहा कि डीयू ने समय की मांग और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरु करना सुनिश्चित किया है.

आज सूबह से ही यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि डीयू की ओर से यूजीसी के प्रस्‍ताव को मानने का मन बना लिया है. डीयू की ओर से यूजीसी को पत्र भेजा गया है, जिसमें चार साल के कोर्स को समाप्‍त करते हुए तीन साल के कोर्स में नामांकन करने का फैसला किया गया है.

गौरतलब हो कि यूजीसी की ओर से डीयू को दी गयी निर्देश के आलोक में विवाद गहरा गया था. यूजीसी और डीयू आमने सामने खड़ा नजर आ रहा था,लेकिन डीयू की पहल से अब विवाद थमता नजर आ रह है. यूजीसी ने डीयू में चार वर्षीय पाठ्यक्रम को असंवैधानिक करार दिया है और तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिले की बात कही है.

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