नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 600 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया. इसके अलावा, राज्य के प्रभावित लोगों की मदद के लिए आयातित राहत सामग्री पर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट देने का भी फैसला किया है. यह घोषणा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक के बाद की गयी.
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एनसीएमसी की बैठक मंगलवार को लगातार छठे दिन भी आयोजित की गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य को 100 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया था. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि ये 600 करोड़ रुपये मंगलवार को राज्य सरकार को जारी कर दिये गये.
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इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों की मदद के लिए आयात की जाने वाली राहत सामग्री पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी की छूट देने का भी फैसला किया है. आईजीएसटी से तात्पर्य एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है, जो जीएसटी का हिस्सा है. यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामान और सेवाओं पर लगाया जाता है.
