डिजिटाइजेशन पर संसदीय समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, दिया डेटा सुरक्षा कानून बनाने का सुझाव

नयी दिल्ली : निजता के डिजिटाइशेन को लेकर संसद की एक समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सरकार को सौंपी गयी रिपोर्ट में संसदीय समिति ने बुधवार को कहा कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मद्देनजर सरकार को यथाशीघ्र आंकड़ों की गोपनीयता पर विधेयक लाना चाहिए. वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने तालमेल के लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी सुझाव दिया, जो सूचना की आधारभूत संरचना के बारे में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करे.

संसद में बुधवार को पेश रिपोर्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में समिति ने साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मजबूत उपभोक्ता गोपनीयता व डेटा सुरक्षा कानून होना चाहिए. समिति ने कहा कि लोगों तथा उनकी निजी जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में तत्काल कानून की जरूरत है.

समिति ने लेन-देन में होने वाली दिक्कतें, उपभोक्ताओं की परेशानियों का निराकरण, क्लोनिंग जैसी एटीएम धोखाधड़ी आदि में कई गुना इजाफा होने को परेशान करने वाली बात बताया. रिपोर्ट में कहा गया है कि आम उपभोक्ता असहाय छूट जाता है और परेशानी के निराकरण के संबंध में उसे अगले कदम के बारे में कुछ पता नहीं होता है. समिति ने सुझाव दिया कि उपभेाक्ताओं को एक सक्षम और जिम्मेदार हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी जानी चाहिए, जिस पर वे कभी भी संपर्क कर सकें.