नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में प्रवेश में कथित अनियमितताओं के संबंध में दो आइएएस अधिकारी और 11 सरकारी अधिकारी तथा निजी मेडिकल काॅलेज प्रशासकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन आइएएस अधिकारियों में पुडुचेरी के स्वास्थ्य सचिव बीआर बाबू और केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार हैं. बाबू और कुमार के अलावा, सीबीआइ द्वारा पुडुचेरी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक रमन, प्रवेश समिति के संयोजक वी गोविंदराज, संयुक्त संयोजक के पाजनिरादजा और संयोजक जोनाथन डेनियल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. तीन स्ववित्तपोषित मेडिकल काॅलेजों और चार मानद मेडिकल विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.
सीबीआइ प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने उन मासूम छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जिन्हें केंद्रीकृत प्रवेश समिति द्वारा काउंसिलिंग के दौरान अस्थायी प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें आवंटित सीटें देने से इनकार किया गया. सीबीआइ का आरोप है कि लोक सेवकों ने निजी अस्पताल के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और छात्रों से 2017 की प्रवेश प्रक्रिया में धोखाधड़ी की.
इसमें दावा किया गया कि साजिश के तहत, निजी मेडिकल काॅलेजों ने इन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया और इनकी जगह बहुत ज्यादा शुल्क देनेवाले अयोग्य छात्रों को प्रवेश दे दिया. आरोप है कि लोक सेवक उचित प्रवेश प्रक्रियाओं का पालन करने में नाकाम रहे और उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके मेडिकल काॅलेजों के प्रबंधन की मदद की. सीबीआइ प्राथमिकी के अनुसार, 96 योग्य छात्र साजिश के कारण प्रवेश नहीं ले सके.
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि काॅलेजों ने 40 से 50 लाख रुपये की फीस लेकर प्रवेश समिति द्वारा प्रायोजित नहीं किये गये छात्रों का प्रवेश ले लिया. सीबीआइ प्राथमिकी में कहा गया कि पुडुचेरी में मेडकिल काॅलेजों में चिकित्सा की 318 स्नातकोत्तर और डिप्लोमा सीटें हैं जिसमें से 162 सरकारी कोटे के अधीन हैं, जबकि 156 प्रबंधन सीटें हैं.
