जमीन बदलेन के लिए 16 आना रैयतों की नहीं बनी सहमति

प्रतिनिधि, नारायणपुर. अंचल के जेरुवा मौजा में शुक्रवार को सीओ देवराज गुप्ता के नेतृत्व में जमीन बदलेन के लिए 16 आना रैयतों की बैठक हुई. विदित हो कि गोचर भूमि में सड़क निर्माण हो जाने से संवेदक के भुगतान पर जब रोक लगा, तब अनुमंडल कार्यालय ने अपनी सक्रियता दिखाई. एसडीओ ने सीओ नारायणपुर को गोचर जमीन की प्रतिपूर्ति के लिए जेरुवा में 16 आना रैयतों की सहमति लेने का निर्देश जारी किया. इस आलोक में शुक्रवार को जेरुआ गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में ग्राम प्रधान मंसूर अंसारी की अध्यक्षता में 16 आना रैयतों की बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से सीओ देवराज गुप्ता, सीआइ निरंजन मिश्रा सहित ग्रामीण शामिल हुए. बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल जामताड़ा की ओर से गांव में गोचर भूमि पर 85 डिसमिल भूभाग में जिस सड़क को संवेदक के द्वारा बना दिया गया है, उस जमीन की भरपाई पुरातन पतित जमीन से करनी है. इस बात को सुनकर कई ग्रामीणों ने असहमति जतायी, जबकि कई ग्रामीण इसके पक्ष में दिखे. बैठक में 16 आना रैयतों की जब पूर्ण सहमति नहीं बन पाई तब सीओ ने बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दिया. विदित हो कि उक्त गांव में ग्रामीण कार्य विभाग जामताड़ा से 1.870 किलोमीटर सड़क का निर्माण जनवरी 2025 में आरंभ हुआ है. इसमें विभाग ने अंचल कार्यालय से जमीन का जो रिपोर्ट ली है उसमें उस रिपोर्ट के अलावा अन्य जमीन में भी संवेदक ने सड़क का निर्माण कर दिया. यह मामला तब सामने आया जब गांव के ही एक गुट ने गोचर जमीन अतिक्रमण का मामला उपायुक्त तक पहुंचा दिया, जब विभाग के फंसने की बारी आई तब इसके उपाय की तैयारी की गयी. अब एसडीओ ने पत्रांक 245/ 23 जून 2025 को जारी कर गोचर जमीन प्रतिपूर्ति के लिए आगे की प्रक्रिया करने का निर्देश सीओ को दिया. सीओ देवराज गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार को बैठक बेनतीजा निकली. पुनः तिथि निर्धारित कर इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा. 16 आना ग्रामीणों की सहमति पर ही कोई निर्णय होगा.