बैंक लक्ष्यानुसार ऋण वितरण सुनिश्चित करें : डीएम

<P>डीएलआरसी की बैठक में जिलाधिकारी ने की वित्तीय एवं विकास योजनाओं की समीक्षा</P>फोटो<P>कैप्शन- बैठक में शामिल सदस्य.</P>प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय<P>बैंक लक्ष्यानुसार ऋण वितरण सुनिश्चित करें. ये बातें डीएम रवि प्रकाश ने

डीएलआरसी की बैठक में जिलाधिकारी ने की वित्तीय एवं विकास योजनाओं की समीक्षा

फोटो

कैप्शन- बैठक में शामिल सदस्य.

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय

बैंक लक्ष्यानुसार ऋण वितरण सुनिश्चित करें. ये बातें डीएम रवि प्रकाश ने आयोजित जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में कहीं. समाहरणालय सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न वित्तीय एवं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. इसमें डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान, उद्यमी एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाये, ताकि जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वितरण करें और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. डीएम ने सभी बैंक शाखाओं में हर महीने के तीसरे बुधवार को डीएफएस के निर्देशानुसार ऋण वितरण शिविर आयोजित करने को कहा.

डीएम ने 15 जुलाई तक पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी योजनाओं के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने को कहा. जीविका के तहत इंडिविजुअल फाइनेंसिंग के अंतर्गत लाभुकों को ऋण की सुविधा प्रदान करने और बैंक शाखा प्रबंधक एसीपी-सीडी रेशियो की लक्ष्यपूर्ति पर विशेष ध्यान दें. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाइ) एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर बचे हुए आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें और वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ें. आरसेटी के तहत बनने वाले नए भवनों का उद्घाटन चुनाव से पूर्व कराया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को स्व-रोजगार से जोड़ा जा सके. बैठक में एलडीएम, नाबार्ड के निदेशक, आरबीआई प्रतिनिधि, एलडीएम, आरसेटी निदेशक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

इन बिंदुओं पर की गयी विशेष चर्चा

कृषि एवं किसान कल्याण : किसानों को केसीसी, फसल ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन ऋण की उपलब्धता की समीक्षा की गयी.

स्वरोजगार योजनाएं : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएमइजीपी एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रगति पर चर्चा हुई.

आर्थिक समावेशन : बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन एवं जन-धन खातों के संचालन पर बल दिया गया.

स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमिता : जीविका समूहों को बैंकों से जोड़ने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा की गयी.

बैंकिंग सेवाओं की सुगमता : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गयी.