Post Office Scheme: इस स्कीम में डबल हो जाएगा पैसा, 124 महीने में 1 लाख रुपये हो जाएगा दोगुना, जानें योजना

Post Office Scheme: किसान विकास पत्र स्कीम की अवधि 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है. अगर इस स्कीम के तहत आपने निवेश किया है तो एक निश्चित तिथि के बाद आपकी रकम डबल हो जाएगी.

Post Office Scheme: बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है. इसलिए पैसों की कमी से बचने के लिए हर किसी को बचत करना चाहिए. बचत के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं. ऐसे में कभी-कभी दुविधा की स्थिति बन जाती है कि हम किस प्लान में निवेश (Investment Plane) करें.  किसमें ज्यादा फायदा होगा. इसके अलावा यह चिंता भी सताती है कि हमारा निवेश किया हुआ पैसा भी सुरक्षित रहे. ऐसे में आज हम आपको पोस्ट ऑफिस (Post Office) की एक खास योजना की जानकारी दे रहे हैं जिसमें आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि एक खास अवधि में यह डबल भी हो जाएगा.

किसान विकास पत्र योजना: सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड समेत डाकघर की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें निवेशकों को बढ़िया रिटर्न मिलता है. इन्ही योजनाओं के बीच पोस्ट ऑफिस की एक योजना है किसान विकास पत्र (KVP). इस योजना में निवेशकों को फिलहाल सालाना 6.9 फीसदी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिलता है.

क्या है केवीपी स्कीम: किसान विकास पत्र स्कीम की अवधि 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है. अगर इस स्कीम के तहत आपने निवेश किया है तो एक निश्चित तिथि के बाद आपकी रकम डबल हो जाएगी. किसान विकास पत्र में निवेश सर्टिफिकेट के रूप में 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10000 रुपए और 50000 रुपए तक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं.

1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश: जो भी निवेश करना चाहें वो किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट को 1000 रुपए की कीमत में भी खरीद सकते हैं. हालांकि इस स्कीम में निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. यानी इस योजना में आप जितना चाहें पैसा लगा सकते हैं. इस योजना के तहत निवेशक सिंगल या जॉइंट अकाउंट खो सकते हैं. एक निश्चित समय में उनका पैसा डबल हो जाएगा.

कौन कर सकता है निवेश: किसान विकास पत्र योजना का लाभ सिर्फ किसानों के लिए नहीं है. इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. हां कोई एनआरआई एस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता है. इस स्कीम के नाम में जो किसान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह इसलिए है कि इस स्कीम को किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.