सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कमाई में जुटी सरकार, अब NHPC की बारी, जानें फ्लोर प्राइस और पूरी डिटेल्स 

NHPC OFS: सरकार लाई NHPC का OFS, बेच सकती है कुल 6% तक हिस्सेदारी. 71 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय, जानिए कब से मौका मिलेगा.

NHPC OFS: कोल इंडिया (Coal India) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के बाद अब केंद्र सरकार एक और सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इस बार नंबर आया है देश की बड़ी हाइड्रोपावर कंपनी एनएचपीसी (NHPC Ltd) का. सरकार ने NHPC में ऑफर-फॉर-सेल (OFS) लॉन्च कर दिया है. सरकार इस शेयर बिक्री के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी और फंड जुटाएगी.

सरकार NHPC में कितने शेयर बेच रही है?

सरकार इस OFS के जरिए NHPC की कुल इक्विटी (हिस्सेदारी) का 3% हिस्सा बेस ऑफर के तौर पर बेच रही है.

• शेयरों की संख्या: बेस ऑफर के तहत सरकार 30,13,51,044 इक्विटी शेयर बेचेगी, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है.
• ग्रीन शू ऑप्शन (Green Shoe Option): अगर निवेशकों की तरफ से अच्छी डिमांड आती है (ओवरसब्सक्रिप्शन होता है), तो सरकार के पास अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी यानी और 30,13,51,044 शेयर बेचने का विकल्प भी खुला है.
• कुल हिस्सेदारी: अगर ग्रीन शू ऑप्शन का पूरी तरह इस्तेमाल होता है, तो सरकार कुल मिलाकर कंपनी की 6% हिस्सेदारी (60,27,02,088 शेयर) बेचेगी. यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक कंपनी की टोटल पेड-अप इक्विटी कैपिटल पर आधारित है.

आपके लिए शेयर का दाम (Floor Price) क्या तय हुआ है?

DIPAM (Disinvestment Department) के सेक्रेटरी अरुणिष चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि इस OFS के लिए फ्लोर प्राइस 71 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसका मतलब है कि कोई भी निवेशक इस तय कीमत से कम पर बोली (Bid) नहीं लगा सकता.

रिटेल और नॉन-रिटेल निवेशक कब लगा सकते हैं बोली?

NHPC का यह ऑफर-फॉर-सेल दो अलग-अलग दिनों में खुलेगा:

• नॉन-रेटेल निवेशक (Institutional Investors): इनके लिए यह OFS 2 जून 2026 को खुलेगा.
• रिटेल निवेशक (आम लोग): आम निवेशकों के लिए यह मौका 3 जून 2026 को खुलेगा.

क्या कंपनी के कर्मचारियों को भी मिलेगा कोई फायदा?

हां, कंपनी के योग्य कर्मचारियों (Eligible Employees) के लिए भी सरकार ने खास कोटा रखा है:

• कर्मचारियों के लिए कुल 45,20,265 शेयर तक ऑफर किए जा सकते हैं.
• एक कर्मचारी अधिकतम 5,00,000 रुपये तक के शेयरों के लिए अप्लाई कर सकता है.
• हालांकि, अलॉटमेंट के शुरुआती चरण में पहले 2,00,000 रुपये तक की बोलियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी.

क्या है सरकार का अगला विनिवेश (Disinvestment) प्लान?

सरकार ने बजट 2025-26 के लिए 47,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) रखा है. NHPC से पहले सरकार ने इस साल कोल इंडिया और सेंट्रल बैंक में भी हिस्सेदारी बेची है. कोल इंडिया का OFS पहले ही दिन 8.14 गुना और सेंट्रल बैंक का OFS 2.35 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था. NHPC के बाद, अब सरकार के बड़े विनिवेश पाइपलाइन में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचना भी शामिल है, जिन पर आने वाले दिनों में काम होना बाकी है.