नई दिल्ली : होली से पहले सरकार के खजाने में पैसों की जमकर बरसात हुई है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन फरवरी में घरेलू आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के दम पर 12 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि, जनवरी की तुलना में फरवरी में जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है. जनवरी, 2023 में 1.57 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो अब तक का दूसरा रिकॉर्ड स्तर है. अप्रैल, 2022 में एकत्रित 1.68 लाख करोड़ रुपये जीएसटी का सर्वोच्च स्तर है.
सेस की रिकॉर्ड वसूली
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को फरवरी, 2023 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस महीने में 28 दिन ही होने से अमूमन जीएसटी कलेक्शन अन्य महीनों की तुलना में कम होता है. हालांकि, इस महीने में उपकर (सेस) के तौर पर 11,931 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जो जीएसटी लागू होने के बाद का सर्वाधिक स्तर है.
जीएसटी कलेक्शन 1,49,577 करोड़
मंत्रालय ने बयान में कहा कि फरवरी, 2023 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,49,577 करोड़ रुपये रहा है. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 27,662 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कलेक्शन 34,915 करोड़ रुपये है. वहीं, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के मद में 75,069 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं. इसके अलावा 11,931 करोड़ रुपये का उपकर भी शामिल है.
फरवरी 2022 में 1.33 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन
एक साल पहले के समान महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.33 लाख करोड़ रुपये रहा था. इस तरह फरवरी, 2023 में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़ा है. यह लगातार 12वां महीना है, जब जीएसटी का मासिक राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. केपीएमजी के भारत में साझेदार (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में यह वृद्धि घरेलू बाजार के भीतर बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है. उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत भी बताया.
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घरेलू कारोबार में टैक्स की बढ़ोतरी
रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि इस महीने में वस्तुओं के आयात से मिलने वाले राजस्व के बजाय घरेलू कारोबार से मिलने वाले टैक्स में वृद्धि हुई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीजीएसटी संग्रह लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा. एनए शाह एसोसिएट्स के पराग मेहता ने कहा कि उपभोक्ताओं की तरफ से महंगे उत्पादों पर व्यय बढ़ा है, जिसका नतीजा टैक्स कलेक्शन वृद्धि के रूप में सामने आया है.
