Union Budget 2023: देश का आम बजट आज संसद में पेश हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सदन में बजट पेश कर रही है. इससे पहले सुबह करीब 8.30 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय गयी. इसके बाद राष्ट्रपति भवन भी गयी जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की एक कॉपी सौंपी. करीब 10 बजकर 10 मिनट पर उन्होंने सदन में बजट मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक की. और अभी सदन में देश का आम बजट वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया जा रहा है. आइए जानते है उनके संबोधन की प्रमुख बातें,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन की प्रमुख बातें
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा साबित हुई है. चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.
दुनिया भर में भारत की स्थिति पर उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे देश की है.
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है. उन्होंने कोविड काल में मुफ्त अनाज दिये जाने का जिक्र किया और कहा कि ये योजना इस साल दिसंबर तक जारी रहेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अमृतकाल के बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर नजर रहेगी.
जी-20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है.
साथ ही निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं.
कृषि स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जाएगा.
ग्रीन ग्रोथ बजट सरकार की बड़ी प्राथमिकता है.
किसानों को खेती के लिए विशेष फंड मिलेंगे.
ये बजट अगले साल का ब्लूप्रिंट है.
भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा.
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं.
राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है.
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान-पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा.
पीएम आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय - अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा.
राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा.
भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों और उपकरण-अज्ञेय पहुंच में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.
पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा.
रेलवे के लिए 2.4 लाख का बजट है. इसमें 75 हजार करोड़ नयी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा. राज्यों की सक्रिय भागीदारी और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ पर्यटन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा.
मोटे अनाजों को 'श्री अन्न' का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा.
राज्यों और शहरों को नगरीय योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
डिजीलॉकर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा. केवाईसी की प्रक्रिया आसान बनायी जाएगी. केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा.
रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी.
एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी.
घरेलू गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन दिये गये जाएंगे.
102 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया.
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा.
स्थायी खाता संख्या रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा.
मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी और वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज.
प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है: 1. अवसरों को सुविधाजनक बनाना 2. रोजगार सृजन को मजबूत गति देना 3. व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतन के लिए एक-स्टॉप समाधान डिजिलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके स्थापित किया जाएगा.
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी.
न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-कोर्ट की परियोजना के चरण 3 को 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा.
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी - कॉरपस में 9000 करोड़ रुपये डाले गए हैं जो 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सहायक-मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा.
बैंकिंग एक्ट में कुछ सुधार का प्रावधान है. बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार की नयी योजना है.
3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा.
खिलौने, साइकिल और आयातित ऑटोमोबाईल सस्ते सस्ते होंगे.
बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा.
बुजुर्गों के लिए बचत की सीमा 30 लाख की गयी.
इलेक्ट्रिक वाहन, कैमरा, टीवी और लेंस सस्ते होंगे.
महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान
2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का इरादा
सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई.
कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव.
नई कर व्यवस्था का ऐलान, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
निजी टैक्स से जुड़ी 5 अहम घोषणाएं.
