माल्या को कर्ज देने के मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, IDBI के पूर्व चेयरमैन समेत नौ गिरफ्तार

बेंगलूरु : भारत के शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा बैंकों से कर्ज लेकर न चुकाने के मामले में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 स्थानों पर छापेमारी कर आईडीबीआई पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल समेत बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गये अधिकारियों में आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल के अलावा किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन और एयरलाइंस के ही तीन पूर्व कर्मचारी शामिल हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई के अधिकारियों ने सोमवार को माल्या के घर समेत 11 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की. इस कार्रवाई के तहत जांच एजेंसी ने बेंगलूरु स्थित यूबी टावर की तीन मंजिलों सहित योगेश अग्रवाल और ए रघुनाथन के घर पर भी छापा मारा. इस दौरान उसने बैंकों से कर्ज देने और लेने के मामले में आईडीबीआई के अधिकारियों समेत शराब कारोबारी विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के अधिकारियों से पूछताछ के लिए गिरफ्तारियां भी की गयीं.

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से सीबीआई अधिकारियों का एक दल बेंगलुरु में यूबी समूह के दफ्तरों में पहुंचा. हालांकि, अधिकारी ने इससे ज्यादा कोई ब्योरा नहीं दिया. इस बीच, यूबी समूह के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि सीबीआई अधिकारियों का दल उनके दफ्तर आया था. प्रवक्ता ने कहा कि हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.

इससे पहले 19 जनवरी को बेंगलुरु के ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह से संकट में फंसे उद्योगपति माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस के मामले में 6,203 करोड़ रुपये की 11.5 फीसदी के वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है.

माल्या दो मार्च को देश से बाहर चले गये थे. फिलहाल, वह लंदन में हैं. कथित रूप से बैंक ऋण का भुगतान नहीं करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर उन्‍हें मनी लांड्रिंग जांच में मुंबई की एक अदालत ने भगौड़ा अपराधी घोषित किया है. माल्या देश छोड़कर चले तो गये हैं, लेकिन उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली हैं. इसका कारण यह बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानि डीआरटी ने विजय माल्या और उनकी कंपनियों से ये रकम 11.5 फीसदी के सालाना ब्याज दर से वसूलने की प्रक्रिया शुरु करने का आदेश दिया है.