जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम में नये ''एम्स''

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में नये ‘एम्स’ (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) स्थापित करने के साथ जम्मू कश्मीर और आंध्रप्रदेश में नये आईआईएम, कर्नाटक में आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव किया. लोकसभा में आज पेश 2015-16 के बजट में वित्त मंत्री ने इस आशय का […]

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में नये ‘एम्स’ (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) स्थापित करने के साथ जम्मू कश्मीर और आंध्रप्रदेश में नये आईआईएम, कर्नाटक में आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव किया. लोकसभा में आज पेश 2015-16 के बजट में वित्त मंत्री ने इस आशय का प्रस्ताव करते हुए कहा कि बिहार में चिकित्सा विज्ञान सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरुरत को देखते हुए वह इस राज्य में एम्स जैसी एक और संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और आंध्रप्रदेश में नये आईआईएम स्थापित किये जायेंगे. उन्होंने कर्नाटक में एक आईआईटी स्थापित करने और धनबाद स्थित इंडियन स्कूल आफ माइन्स का पूर्ण रूप से आईआईटी का दर्जा प्रदान किये जाने का भी प्रस्ताव किया.

जेटली ने अमृतसर में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया. उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग का उन्नयन कर उसे अशक्तता अध्ययन एवं पुनर्वास विश्वविद्यालय बनाया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फर्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं.’

वित्त मंत्री ने नगालैंड और ओडिशा में इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित करने तथा अरुणाचल प्रदेश में सेंटर फार फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन एंड गेमिंग स्थापित करने का प्रस्ताव किया. आज पेश बजट में हरियाणा एवं उत्तराखंड में एप्रेंटिशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार वुमन स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए जल्दी ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया जाएगा. इस मिशन के तहत सरकार कुछ मंत्रालयों के तहत साझा पहल करेगी. इस मिशन से 31 क्षेत्रों में कौशल विकास परिषद की मानक प्रक्रियाओं और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. जेटली ने कहा कि भारत विश्व में सबसे युवा देशों में से एक है जिसकी 54 प्रतिशत आबादी की आयु 25 वर्ष से कम है.