नयी दिल्ली:केंद्र सरकार ‘आधार’ से जुड़े बैंक खातों में योजनाओं का नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने की योजना (डीबीटी) फिर शुरू करने पर विचार कर रही है. इसका उद्देश्य फरजी लाभार्थियों की छंटाई कर योजनाओं के धन का रिसाव दूर करना का है.
योजना आयोग व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) संयुक्त रूप से आधार आधारित डीबीटी योजना पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी देश भर में 300 जिलों में ‘आधार’ आधारित योजना का अध्ययन कर रहे हैं. इस पर अपनी रिपोर्ट 15 अगस्त तक देंगे. संप्रग सरकार ने 30 जनवरी को एलपीजी पर महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष कर अंतरण योजना को स्थगित कर दिया था.
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