अब व्हिस्की के आयात शुल्क में कटौती करने के भारत पर दबाव बना सकते हैं ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत में लगने वाले सौ फीसदी आयात शुल्क के बाद महंगी व्हिस्की के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी नजर भारत में अमेरिकी व्हिस्की पर […]
वाशिंगटन : अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर भारत में लगने वाले सौ फीसदी आयात शुल्क के बाद महंगी व्हिस्की के आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी नजर भारत में अमेरिकी व्हिस्की पर लगने वाले 150 फीसदी के ‘ऊंचे’ आयात शुल्क पर है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगता था, लेकिन उनकी दो मिनट की बातचीत के बाद भारत ने इसे घटाकर 50 फीसदी कर दिया, जो ‘एक उचित समझौता’ है.
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ट्रंप ने हार्ले-डेविडसन के आयात पर भारत में लगाये जाने वाले ऊंचे आयात शुल्क को ‘अनुचित’ बताया. उन्होंने अमेरिका में आयात होने वाली भारतीय मोटरसाइकिल पर शुल्क बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पिछले साल फरवरी में भारत ने अमेरिका से आयात की जाने वाली हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क को 50 फीसदी कर दिया था.
गुरुवार को पारस्परिक व्यापार अधिनियम पर व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने एक ग्रीन बोर्ड पर विभिन्न देशों के साथ किये जाने वाले व्यापार में गैर-पारस्परिक शुल्कों का उदाहरण पेश किया. ट्रंप ने कहा कि मोटरसाइकिल के उदाहरण को ही देखें. भारत में इस पर आयात शुल्क 100 फीसदी था. मात्र दो मिनट की बातचीत में मैंने उनसे इसे 50 फीसदी करवा लिया. यह अब भी 50 फीसदी है, जबकि अमेरिका में आयात की जाने वाली मोटरसाइकिल पर मात्र 2.4 फीसदी शुल्क लगता है. फिर भी यह एक उचित समझौता है.
हालांकि, ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी शराब पर लगाये जाने वाले ऊंचे शुल्क पर नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ऊंचा शुल्क है. वे बहुत ज्यादा शुल्क लगाते हैं. आप व्हिस्की को ही देख लें. भारत उस पर 150 फीसदी शुल्क लगाता है और हमें कुछ नहीं मिलता. व्हाइट हाउस में सांसदों के साथ एक बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि पारस्परिक व्यापार कानून अमेरिकी कामगारों को अन्य देशों के साथ एक समान और उचित स्तर पर व्यापार की सुविधा देगा.
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