भारत में 90 करोड़ डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर हो सकता है संकट, पेमेंट कंपनी वीजा, मास्टरकार्ड ने नहीं किया डेटा स्टोरेज

नयी दिल्ली : भारत में जहां त्योहारी सीजन अपने पीक पर है, वहीं करीब 90 करोड़ लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में परेशानी हो सकती है, इन कार्डों को जारी करनेवाली विदेशी कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड ने आरबीआइ की गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्तूबर तक डेटा स्टोरेज के लिए भारत में स्टोर रूम नहीं बनाया है. इसलिए आरबीआइ इन पर कार्रवाई कर सकती है.

इन पर जुर्माना और कार्रवाई संभव है, हो सकता है उनकी कार्ड सर्विस प्रभावित हो जाये. आरबीआइ ने भारत में डेटा नहीं रखने के नियम की 15 अक्तूबर की समयसीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. हालांकि भारतीय पेमेंट बिजनेस से जुड़ी वीजा और मास्टरकार्ड ने आरबीआइ को पत्र लिख कर डेटा स्टोरेज के लिए दो साल का वक्त मांगा है.

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार त्योहारी सीजन को देखते हुए क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बंद नहीं करेगी, लेकिन यह प्रभावित हो सकते हैं. अगर आरबीआइ ने नियमानुसार कार्रवाई की, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान बंद हो सकता है. लेकिन एटीएम से पैसे निकालने पर असर नहीं पड़ेगा. एटीएम से पैसे आसानी से निकल सकते हैं. सोमवार तक अमेजन, अलीबाबा और व्हॉट्सएप सहित 80 प्रतिशत कंपनियां डेटा स्टोरेज नियमों का पालन कर रही थीं.

आरबीआइ डेटा रखने के नियमों पर अधिसूचना की समीक्षा नहीं करने जा रहा है. आरबीआइ ने अप्रैल में भुगतान के कामकाज में लगी वैश्विक कंपनियों को भारतीय ग्राहकों के लेनदेन के आंकड़े भारत में ही संग्रहित करने के लिए छह महीने का समय दिया था.

अभी कई वैश्विक फाइनांस टेक्नोलॉजी कंपनियां इसका अनुपालन नहीं कर पायी हैं. एक अन्य सूत्र ने कहा कि रिजर्व बैंक इन चीजों पर मामला दर मामला गौर करेगा. हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया कि आरबीआइ अनुपालन नहीं करने में कार्रवाई करेगा या जुर्माना लगायेगा. रिजर्व बैंक ने अप्रैल में सर्कुलर जारी कंपनियों को डेटा स्टोरेज के लिए छह महीने का समय दिया था.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्तूबर तक की दी थी डेडलाइन

क्या है डेटा स्टोरेज

डेटा स्थानीकरण (डेटा स्टोरेज) का अर्थ है कि देश में रहनेवाले नागरिकों के निजी आंकड़ों को कलेक्ट, प्रोसेसिंग करके देश के भीतर ही रखा जाये और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफर करने से पहले स्थानीय निजता कानून या डेटा संरक्षण कानून की शर्तों को पूरा किया जाये.

क्रेडिट सुईस एजी की रिपोर्ट

01 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस होगा, वर्ष 2023 तक विदेशी कंपनियों का भारतीय पेमेंट बिजनेस में

14 लाख करोड़ रुपये का बिजनेस है भारतीय पेमेंट इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियां

80 प्रतिशत कंपनियों ने आरबीआइ के डेटा स्टोरेज नियमों का अनुपालन किया

94,199 करोड़ का भुगतान किया इन कंपनियों ने वर्ष 2018 की जून माह में

यूपीआइ पेमेंट : 40,834 करोड़

इ वॉलेट पेमेंट : 14,632 करोड़

90 करोड़ लोग के पास वीजा के क्रेडिट, डेबिट कार्ड

भारत में लगभग 90 करोड़ लोग वीजा द्वारा जारी किये गये कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं. हालांकि भारत ने भी रुपे डेबिट व क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन रुपे कार्ड वाले लोगों की संख्या काफी कम है.