टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने कहा, 2019 तक पूरी हो जायेगी भारत नेट परियोजना

Updated at : 15 Oct 2018 4:36 PM (IST)
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टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने कहा, 2019 तक पूरी हो जायेगी भारत नेट परियोजना

नयी दिल्ली : दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सोमवार को भरोसा जताया कि शेष बची 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारत नेट से जोड़ने का काम मार्च, 2019 तक की निर्धारित समयसीमा में पूरा हो जायेगा. यह परियोजना गांव-गांव तक लोगों को उच्च गति वाली इंटनेट सेवाएं सुलभ कराने के लिए बुनियादी ढांचागत […]

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नयी दिल्ली : दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सोमवार को भरोसा जताया कि शेष बची 1.25 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारत नेट से जोड़ने का काम मार्च, 2019 तक की निर्धारित समयसीमा में पूरा हो जायेगा. यह परियोजना गांव-गांव तक लोगों को उच्च गति वाली इंटनेट सेवाएं सुलभ कराने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधा खड़ी करने के लिए चलाई जा रही है.

इसे भी पढ़ें : भारतनेट का दूसरा चरण शुरू, सभी ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य

सिन्हा ने कहा कि भारत नेट परियोजना का करीब 50 फीसदी कार्य पूरा हो गया है. इसका लक्ष्य 2.5 लाख लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.उन्होंने कहा कि सरकार के वित्त पोषण से पुलिस स्टेशन, उच्च विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक सस्थानों, डाकघरों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी इस नेटवर्क सुविधा के तहत लाया जायेगा.

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के नये कॉरपोरेट कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि करीब 1.25 लाख ग्राम पंचायतों में काम पूरा हो गया है. परियोजना के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है और दूसरे चरण को मार्च 2019 तक पूरा करना है. परियोजना का मकसद देश भर में नागरिकों को ई-प्रशासन, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.

उन्होंने कहा कि अब तक बीएसएनएल क्रियान्वयन पर जोर दे रही थी, अब रखरखाव और सेवा आपूर्ति जैसी पहलुओं पर जोर है. सिन्हा के अनुसार, राज्यों को यह तय करने की जरूरत है कि भारत नेट के तहत नागरिक केंद्रित सेवाएं पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचे, उच्च गति वाली कनेक्टिविटी ढांचागत सुविधा का लाभ हो.

मंत्री ने कहा कि यह भी निर्णय किया गया है कि सरकार के वित्त पोषण से पुलिस स्टेशन, उच्च विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक सस्थानों, डाकघरों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी नेटवर्क के दायरे में लाया जायेगा.

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