बिहार में पहली बार मिलेगा 'भारत सीरीज' ईपिक, हर वोटर को मिलेगा यूनिक नंबर, 15 दिन में कार्ड डिलीवरी

Bihar Voter List Revision: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं को कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं. चुनाव आयोग पहली बार ‘भारत सीरीज’ का यूनिक ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) जारी करेगा, जिससे पूरे देश में एक ही नंबर मान्य होगा और बदलाव की स्थिति में सिर्फ पता अपडेट होगा.

Bihar Voter List Revision: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई नए प्रयोग देखने को मिलेंगे. चुनाव आयोग पहली बार बिहार से ‘भारत सीरीज’ मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) जारी करने जा रहा है. यह पहल देशभर में एकीकृत पहचान प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है. चरणबद्ध तरीके से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों के मतदाताओं को यह नया ईपिक उपलब्ध कराया जाएगा.

पूरे देश में एक ही ईपिक नंबर

नई व्यवस्था के तहत हर मतदाता को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट ईपिक नंबर मिलेगा, जो स्थान परिवर्तन के बावजूद वही रहेगा. पते में बदलाव की स्थिति में केवल पता अपडेट होगा, लेकिन नंबर नहीं बदलेगा. इससे डुप्लीकेट ईपिक नंबर की समस्या समाप्त होगी.

मतदाता सूची और पर्ची में बदलाव

मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे पंजीयक जनरल, भारत (RGI) के डेटाबेस से लिया जाएगा और सत्यापन के बाद मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे. वहीं, मतदाता सूचना पर्ची को और अधिक स्पष्ट बनाया जाएगा. क्रम संख्या और भाग संख्या अब बड़े अक्षरों में प्रमुखता से लिखी होगी.

15 दिनों में नया ईपिक

नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़ने या जानकारी बदलने के 15 दिनों के भीतर नया ईपिक मतदाताओं को मिल जाएगा. डाक विभाग के जरिए डिलीवरी तक की हर प्रक्रिया रियल-टाइम ट्रैक होगी और एसएमएस से अपडेट भी मिलेगा.

बूथ नियमों में बदलाव

अब राजनीतिक दल मतदान केंद्र से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर प्रचार बूथ लगा सकेंगे, पहले यह सीमा 200 मीटर थी. साथ ही, अब 1500 मतदाताओं पर एक बूथ की बजाय केवल 1200 मतदाताओं पर एक बूथ बनेगा, जिससे भीड़ कम होगी.

अपार्टमेंट और कॉलोनियों में बूथ

शहरी इलाकों में गिरते मतदान प्रतिशत को देखते हुए आयोग अपार्टमेंट परिसरों और रिहायशी कॉलोनियों के अंदर ही मतदान केंद्र बनाएगा. इससे मतदाताओं को लंबी कतारों और दूर तक सफर करने से राहत मिलेगी. इन बदलावों से उम्मीद है कि मतदान प्रक्रिया न केवल अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी, बल्कि मतदाताओं के लिए बेहद सहज और सुविधाजनक भी बन जाएगी.