Poland Civil Defense: पड़ोसी यूक्रेन में लगातार बढ़ते युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच, पोलैंड ने अपनी नागरिक सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य मकसद बम शेल्टर्स का बड़ा विस्तार करना है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि पिछले कई सालों में इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया. अब यह उन्हें एक गंभीर कमजोरी लग रही है, जिसे तुरंत सुधारने की जरूरत है.
Poland Civil Defense in Hindi: सालों की उपेक्षा और विशाल समस्या
पोलैंड ने लंबे समय तक अपने रक्षा खर्च का ज्यादातर हिस्सा टैंकों, जेट्स और मिसाइलों पर लगाया. लेकिन 38 मिलियन नागरिकों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. ज्यादातर पुराने शेल्टर्स अब खस्ताहाल और ठोस नहीं रहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख और राष्ट्रपति करोल नवरोस्की के सलाहकार, स्लावोमिर सेनक्येविच ने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा कि यह एक विशाल समस्या है. हाल के सालों में हमने सेना को आधुनिक बनाया, लेकिन नागरिक सुरक्षा भूल गए. अब इसे सुधारना जरूरी है.
राज्य फायर सर्विस के हालिया ऑडिट ने भी चेतावनी दी है कि केवल लगभग 3 लाख लोग ही उच्च गुणवत्ता वाले बम शेल्टर्स में सुरक्षित रह सकते हैं, जबकि बड़े स्थल जैसे मेट्रो स्टेशन तकनीकी रूप से लाखों लोगों को रख सकते हैं.
Poland Civil Defense Ukraine Border in Hindi: $4.46 बिलियन का बड़ा बजट
इस कमी को पूरा करने के लिए पोलिश सरकार ने 2025–2026 के लिए 16 बिलियन ज्लोटी लगभग $4.46 बिलियन (लगभग 37,018 करोड़ रुपये) का बजट तय किया है. इसके तहत पुराने बंकरों का आधुनिकीकरण और नए शेल्टर्स का निर्माण होगा. सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2025 में लागू हुआ, अब नए आवासीय और सार्वजनिक भवनों में शेल्टर्स बनाना अनिवार्य करता है. इंटीरियर मंत्री टोमस्ज सियेमोनिएक ने भी स्थानीय सरकारों से पूछा कि शायद स्विमिंग पूल के बजाय शेल्टर बनाना बेहतर है? उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सुरक्षा पर मनमानी खर्च का समय खत्म हो गया है.
फिनलैंड मॉडल और वारसॉ की तैयारी
सरकार अब फिनिश मॉडल को आदर्श मान रही है. हेलसिंकी जैसे शहरों में भूमिगत नेटवर्क हैं, जिनमें जिम और बच्चों के खेलने के स्थान भी हैं. वारसॉ के मेयर राफाल त्रजासकोव्स्की ने कहा कि शहर के मेट्रो सिस्टम के कुछ हिस्सों को 1 लाख लोगों के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें पानी, बेड और कंबल भी होंगे.
सेवानिवृत्त जनरल जरास्लाव ग्रोमाज़्डिन्स्की ने चेतावनी दी कि नागरिक सुरक्षा आसान नहीं है, इसे हथियार खरीदने जैसा नहीं समझना चाहिए. 2026 में नए निर्माण मानकों के लागू होने तक, पोलैंड उम्मीद कर रहा है कि यह नई बुनियादी ढांचा उसके बढ़ते सैन्य ताकत के साथ नागरिकों की सुरक्षा में मजबूत ढाल साबित होगा.
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