Cambodia Cyber Crime Crackdown: कंबोडिया में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 27 जून से 22 जुलाई 2025 के बीच 3,075 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह ऑपरेशन 138 स्थानों पर हुआ और इसमें 17 देशों के नागरिक शामिल थे. गिरफ्तार व्यक्तियों में 105 भारतीय भी थे. इस कार्रवाई का आधार भारतीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के अनुरोध पर कंबोडिया सरकार ने उठाया है.
भारतीय एजेंसियों की भूमिका और प्रधानमंत्री के निर्देश
यह कार्रवाई कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत के सीधे आदेश पर शुरू हुई, जिन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा. यह अभियान कंबोडिया के नेशनल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कमीशन की पहली बैठक के बाद शुरू हुआ और प्रधानमंत्री के आदेश के बाद तेज हुआ.
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Cambodia Cyber Crime Crackdown: अपराध का तरीका और ठगों का नेटवर्क
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तार अपराधी फर्जी नौकरी के बहाने लोगों को लुभाते थे, फिर उन्हें बंधक बनाकर कॉल सेंटर जैसे ठिकानों से साइबर ठगी करवाते थे. इनमें क्रिप्टो स्कैम, निवेश धोखाधड़ी, प्रेम जालसाजी और पुलिस बनने का दिखावा कर लोगों को ठगने जैसी आपराधिक गतिविधियां शामिल थीं. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, कंबोडिया में इस तरह के 100,000 से ज्यादा लोग इस नेटवर्क के जाल में फंसे हुए हैं.
गिरफ्तार लोगों की राष्ट्रीयता
गिरफ्तार लोगों में सबसे ज्यादा चीनी (1,028), वियतनामी (693), इंडोनेशियाई (366), भारतीय (105), बांग्लादेशी (101), थाई (82), पाकिस्तानी (81), कोरियाई (57), नेपाली (13) और मलेशियाई (4) शामिल हैं. इसके अलावा फिलीपींस, लाओस, रूस, नाइजीरिया, कैमरून, युगांडा, सिएरा लियोन, मंगोलिया और म्यांमार के भी नागरिक पकड़े गए.
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मौके से जब्त सामग्री और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ हथियार, गोलियां, ड्रग्स बनाने के उपकरण और फर्जी पुलिस की वर्दियां भी जब्त कीं. गिरफ्तार अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां फ्नोम पेन्ह में 11 आरोपियों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से आठ को अस्थायी हिरासत में रखा गया. 17 चीनी नागरिकों को प्रत्यर्पण केंद्र में भेजा गया है. भारत सरकार और विदेश मंत्रालय भारतीय गिरफ्तारियों की वापसी के लिए कदम उठा रहे हैं. ठिकानों को सील कर पुनः प्रवेश या सबूत नष्ट करने से रोका गया है.
