इस्राइल ने ली कसम,''जारी रहेगा गाजा पर हमला''

गाजा/यरुशलम:इस्राइल ने हमास शासितगाजा पट्टी पर हमले जारी रखने की कसम ली है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तत्काल संघर्षविराम करने को कहा है. नेतन्याहू ने रविवार की रात संवाददाताओं से कहा कि सैनिकों का मरना ‘मुश्किल और दर्दनाक है’, लेकिन इस्राइल ‘ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज’ पूरी गति से जारी रखेगा.

खान युनूस शहर के पास इस्राइली हवाई हमले में पूरी तरह तबाह हुए एक घर के मलबे से सोमवार को 20 शव और दो जिंदा लोगों को निकाला गया. इसके साथ ही दो हफ्ते से जारी संघर्ष में 18 सैनिकों सहित 20 इस्राइली और 60 सैनिकों सहित 501 फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं. सिर्फ रविवार को इस्राइल के 13 सैनिकों की मौत हुई, जो 2008-2009 में तीन हफ्ते चले ऑपरेशन कास्ट लीड में मरनेवाले सैनिकों की तुलना में बहुत ज्यादा है. अब तक 3,100 से ज्यादा लोग जख्मी और 81,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं.

संघर्ष खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने कतर में फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मिले. न्यू यॉर्क लौटने से पहले मून कुवैत शहर, काहिरा, यरुशलम, रामल्लाह और अम्मान भी जायेंगे.

बहरहाल, इस्राइल के रक्षा मंत्री मोशे याअलोन के साथ नेतन्याहू ने कहा, ‘हम अपना शीश अपने मृत बेटों के आगे झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसलिए मौत के वरा, ताकि हम अपने देश में रहते रहें.’ अभियान जारी रखने का संकेत देते हुए उन्होंने वायदा किया, ‘इस्राइल के दक्षिण, पश्चिम और बाकी हिस्से में शांति कायम करने का अपना कार्य पूरा करेंगे.’

सुरक्षा परिषद ने कहा

-नवंबर, 2012 के युद्धविराम समझौते के तहत दोनों पक्ष (इस्राइल और हमास) तत्काल संघर्षविराम करें

-मानवीय हालात बेहतर बनाने के लिए सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान करें, हिंसा रोकें

-इस्राइल को अपनी कार्रवाई पर संयम बरतना चाहिए और आम लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए

-दो राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में समाधान के लिए शांति वार्ता करें, संघर्ष के मूल कारण का समाधान करें

यूएन के हाथ होगा फिलीस्तीन का प्रशासन
संयुक्त राष्ट्र के उच्च राजनीतिक अधिकारी जैफरी फेल्टमेन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अब्बास की एक युक्ति पर विचार कर रहे हैं. इसमें प्रस्ताव है कि फिलीस्तीन को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाये और इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र के हाथ में रहे.