नयी दिल्ली : उत्तर भारतीय छात्रों के हायर एजुकेशन के लिए पहली पसंद दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है. इंटर के बाद आमतौर पर छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं. देश की राजधानी में रहकर पढ़ाई करने की इच्छा कमोबेश हर छात्र की होती है. देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग प्रतिष्ठा है लेकिन यहां नामांकन प्रक्रिया थोड़ा पेचीदा है,जिस कारणछात्रों का संशय दूर होने का नाम नहीं ले रहा है.
छात्रों के सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन्फॉरमेशन सेंटर बनाया है लेकिन छात्रों का आरोप है कि इन्फॉरमेशन में छात्रों का फोन कोई नहीं उठाता है. पिछले साल की तरह इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है लेकिन इस बार कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाने से दाखिला पाने के लिए इच्छुक छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि छात्रों की समस्याओं को देखते हुए "ओपेन डेज " की व्यवस्था की गयी है. इस सुविधा के तहत छात्र नामांकन को लेकर नियमों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर सकते हैं. लेकिन विशेषज्ञों की कमी की वजह से इस तरह की व्यवस्था भी छात्रों की समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है.
कल ओपेन डेज के दूसरे दिन छात्रों ने सवालों का बौछार कर दी. कई छात्रों ने पूछा कि दिल्ली में रहने वाले युवकों के लिए एडमिशन में कोई छूट दी जायेगी की नहीं. विशेषज्ञों ने जवाब में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है यहां किसी विशेष राज्य के लिए कोई छूट नहीं है. हालांकि कश्मीर में विस्थापित लोगों के लिए कुछ कोटे निर्धारित हैं. कई छात्रों का यह सवाल था कि डीयू में छात्रों के कैटेगरी अधारित आरक्षण की क्या व्यवस्था है? केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक डीयू में 27 फीसदी ओबीसी, 15 फीसदी एससी और 7.5 फीसदी एसटी छात्रों का आरक्षण का प्रवाधान है.
