यूपी पुलिस ने माना, बिजनौर में पुलिस की गोली से गई प्रदर्शनकारी की जान- प्रेस रिव्यू

<figure> <img alt="बिजनौर पीड़ित परिवार" src="https://c.files.bbci.co.uk/7602/production/_110301203_33978382-5ba5-4320-9bc6-eb900d0e8e21.jpg" height="549" width="976" /> <footer>BBC</footer> </figure><p>उत्तर प्रदेश पुलिस के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो ने स्वीकार किया है कि 20 दिसंबर को बिजनौर ज़िले में नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर एक पुलिस वाले ने गोली चलाई जिससे एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई. </p><p>यह पहला मौक़ा है जब किसी पुलिस अधिकारी ने यह बात स्वीकार की है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई. उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध किया गया. राज्य में कुछ जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए. राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत प्रदर्शन के दौरान होने की बात कही जा रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत गोली लगने से हुई. </p><p>हालांकि अभी तक पुलिस हमेशा यही कहती आयी है कि गोली चलाने की सारी घटनाओं को प्रदर्शनकारियों ने अंजाम दिया और पुलिस ने किसी पर गोली नहीं चलाई.</p><p>इस ख़बर को <a href="https://epaper.hindustantimes.com/Home/ArticleView">हिंदुस्तान टाइम्स</a> ने प्रकाशित किया है. </p><h1>जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाए जाएंगे सैन्य बल</h1><p>जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 72 कंपनियों को वापस बुलाने का फ़ैसला लिया गया है. </p><p>जिन 72 कंपनियों को वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया है उसमें सीआरपीएफ़ की 24, बीएसएफ़ की 12, आईटीबीपी की 12, सीआईएसएफ़ की 12 और एसएसबी की 12 कंपनिया शामिल हैं.</p><p>गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया. इस ख़बर को <a href="https://indianexpress.com/article/india/mha-orders-withdrawal-7000-paramilitary-troops-from-jammu-kashmir-article-370-jk-6183318/">इंडियन एक्सप्रेस</a> ने प्रकाशित किया है. </p><p>इसी साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से ही कश्मीर में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई थी. लेकिन अब सुरक्षा समीक्षा के बाद यह फ़ैसला लिया गया है. </p><p>यह फ़ैसला एक उच्च स्तरीय मीटिंग में लिया गया. इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे. </p><figure> <img alt="रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी" src="https://c.files.bbci.co.uk/11882/production/_110301817_0454cd32-55a0-451d-92d6-838cdf32678c.jpg" height="549" width="976" /> <footer>Getty Images</footer> </figure><h1>एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति</h1><p>रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ी है.</p><p>मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस साल 17 अरब डॉलर यानी लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक़, अब उनकी कुल संपत्ति बढ़कर 61 अरब डॉलर हो गई है.</p><p>अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा की संपत्ति में 11.3 अरब डॉलर का इज़ाफा हुआ है. वहीं अमेज़न के संस्थापक जेफ़ बेजॉस की संपत्ति 13.2 अरब डॉलर. इस ख़बर को <a href="https://epaper.livehindustan.com/">दैनिक हिंदुस्तान</a> ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है. </p><p>मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ने का एक बड़ा कारण उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को जाता है. </p><h1>रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंज़ूरी </h1><p>केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के संगठनात्‍मक पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे.</p><p>बोर्ड में चार सदस्‍य तथा कुछ स्‍वतंत्र सदस्‍य होंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार कार्यक्रम है जिससे विभिन्‍न विभागों के कार्य में दोहरापन समाप्‍त होगा.</p><p>इसके तहत रेलवे में वर्ग-ए की आठ सेवाओं को पुनर्गठित कर केवल एक केंद्रीय सेवा गठित की जाएगी, जिसे भारतीय रेल प्रबंधन सेवा कहा जाएगा. उन्‍होंने कहा कि सेवाओं के एकीकरण का फ़ैसला रेलवे में सुधार के लिए गठित विभिन्‍न समितियों की सिफारिशों और रेलवे अधिकारियों की सहमति से लिया गया है.</p><p>इस ख़बर को <a href="https://www.thehindu.com/news/national/railway-board-revamp-will-see-cut-in-strength/article30391773.ece?homepage=true">द हिंदू</a> ने प्रकाशित किया है. </p><h1>कर्नाटक में खुला डिटेंशन सेंटर </h1><p>एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एनआरसी के मद्देनज़र किसी भी डिटेंशन सेंटर के होने की बात से इनकार किया वहीं इस बीच कर्नाटक के नेलामंगला में अवैध प्रवासियों के पहले डिटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया.</p><p>समाज कल्याण विभाग के कमिश्नर आरएस पेड्डापैय्या ने बताया कि यह डिटेंशन सेंटर अवैध प्रवासियों के लिए पूरी तरह से तैयार है.</p><p>राज्य सरकार की योजना इस जनवरी में ही खोलने की थी लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के चलते इसे टाल दिया गया था. इस डिटेंशन सेंटर में छह कमरे हैं, एक किचन है और सिक्यॉरिटी रूम है और यहां 24 लोगों के रहने की व्यवस्था है.</p><p>इस ख़बर को <a href="http://epaper.navbharattimes.com/details/82748-59165-1.html">एनबीटी</a> ने प्रकाशित किया है. </p><p><strong>ये भी पढ़ें…</strong></p><p><a href="https://www.bbc.com/hindi/india-50886138?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprabhatkhabar.com%5D-%5Blink%5D-%5Bhindi%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">असम डिटेंशन कैंप: मोदी का दावा कितना सही</a></p><p><a href="https://www.bbc.com/hindi/india-50902195?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprabhatkhabar.com%5D-%5Blink%5D-%5Bhindi%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">NPR पर बोले अमित शाह, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली</a></p><p><a href="https://www.bbc.com/hindi/india-50901196?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprabhatkhabar.com%5D-%5Blink%5D-%5Bhindi%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D">ओवैसी को लेकर झारखंड में लोगों की ‘सोच’ ग़लत क्यों साबित हुई </a></p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong>, </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bbchindi/">इंस्टाग्राम</a><strong> और </strong><a href="https://www.youtube.com/bbchindi/">यूट्यूब</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</strong></p>