इस्लामाबाद : पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली का सत्र बुलाये जाने के लिए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी है. कानून और सूचना मंत्री अली जफर ने बुधवार को कहा कि सत्र अगले हफ्ते बुलाये जाने की उम्मीद है. जियो टीवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए जफर ने कहा कि नेशनल असेंबली का सत्र 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच बुलाये जाने की संभावना है, जब नेशनल असेंबली के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी.
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चैनल ने उनका हवाला देते हुए कहा कि नेशनल असेंबली के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी सत्र के दौरान की जायेगी. कानून के मुताबिक, असेंबली का नया सत्र 15 अगस्त से पहले बुलाया जाना है. हालांकि, सत्र तब तक नहीं बुलाया जा सकता, जब तक निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना नहीं जारी हो जाती.
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) का हवाला देते हुए जफर ने कहा कि चुनाव नतीजों में देरी हुई, क्योंकि रिजल्ट ट्रांसमीशन सिस्टम (आरटीएस) विफल हो गया, जो मामले में होने वाली जांच के बाद साबित होगा. दो अगस्त को ईसीपी ने कैबिनेट डिवीजन को एक पत्र भेजकर कहा था कि वह एक समिति गठित कर चुनाव नतीजों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की जांच करे.
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनावों के अंतिम नतीजों को अधिसूचित कर दिया, लेकिन नौ राष्ट्रीय और 17 प्रांतीय असेंबली सीटों के नतीजों को रोक दिया है, जिससे अगली सरकार के गठन से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है.
