शुभेंदु अधिकारी समेत 7 भाजपा विधायकों का निलंबन वापस, विधानसभा अध्यक्ष ने किया फैसला

28 मार्च को राज्य विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस व भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी व चार अन्य विधायकों को निलंबित कर दिया था.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Legislative Assembly) के अध्यक्ष बिमान बनर्जी (Biman Banerjee) ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के 7 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है. सदन में भाजपा के दो विधायकों के पेश किये गये अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया.
दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ने भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल से प्रस्ताव की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ने को कहा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) व चार अन्य विधायकों मनोज तिग्गा, नरहरि महतो, मिहिर गोस्वामी व शंकर घोष के खिलाफ निलंबन आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था. विधायक अग्निमित्रा ने वैसा ही किया.
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इसके बाद अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी से विचार-विमर्श किया और विधायकों का निलंबन वापस लेने की बात कही. भाजपा की एक और विधायक शिखा चटर्जी ने सदन में दूसरा प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें विधायक मिहिर गोस्वामी व सुदीप मुखोपाध्याय का निलंबन वापस लेने का निवेदन किया गया था. इसके बाद अध्यक्ष ने सभी विधायकों के खिलाफ निलंबन आदेश को वापस लेने पर सहमति जतायी.
विगत 28 मार्च को राज्य विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस व भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी व चार अन्य विधायकों को निलंबित कर दिया था. मार्च की शुरुआत में बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गलत आचरण के लिए मिहिर गोस्वामी व सुदीप मुखाेपाध्याय को निलंबित किया गया था. इसके बाद बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में तृणमूल व भाजपा विधायकों के बीच धक्का-मुक्की हुई थी.
भाजपा विधायकों पर तृणमूल के असीत मित्रा पर हमला करने का आरोप था. मामले में अध्यक्ष ने शुभेंदु अधिकारी, सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा व पांच अन्य विपक्षी विधायकों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया था. हालांकि, गुरुवार को भाजपा विधायकों के पेश प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अध्यक्ष ने निलंबन का फैसला वापस ले लिया. अब भाजपा के सभी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले पायेंगे.
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