Nyaya Setu On WhatsApp: भारत सरकार ने नए साल की शुरुआत एक बड़े कदम के साथ की है. 1 जनवरी 2026 को विधि और न्याय मंत्रालय ने ‘न्याय सेतु चैटबॉट’लॉन्च किया है, जो देशभर के नागरिकों को व्हाट्सऐप पर मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध कराएगा. यह प्लैटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से लैस है और लोगों को संपत्ति विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में शुरुआती कानूनी मार्गदर्शन देगा.
कानूनी मदद अब बस एक मैसेज दूर
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा करते हुए कहा कि “Legal help is now just a message away!” यानी अब किसी भी कानूनी समस्या के लिए बस व्हाट्सऐप पर मैसेज करना होगा. नागरिक 7217711814 नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं और तुरंत चैटबॉट से जुड़ सकते हैं. यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है और इसमें सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट और फैमिली लॉ जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं.
24×7 कानूनी सहायता, बिना ऑफिस गए
न्याय सेतु चैटबॉट चौबीसों घंटे उपलब्ध है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अब कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वकील के दफ्तर में शुरुआती सलाह के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी. चाहे आप किसी भी राज्य या शहर में हों, यह सेवा हर जगह समान रूप से उपलब्ध है.
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अब केस की जानकारी पाना हुआ और भी आसान! न्याय सेतु के साथ अपने केस की पल-पल की अपडेट सीधे अपने फोन पर पाएं। बस अपना मोबाइल या केस नंबर दर्ज करें और पारदर्शिता के साथ न्याय की दिशा में आगे बढ़ें।#DidYouKnow#NyayaSetu #DoJ#AIforJustice #DigitalIndia pic.twitter.com/ODhlu5VzT4
— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) January 4, 2026
मुकदमे से पहले की कानूनी तैयारी
इस प्लैटफॉर्म का मकसद लोगों को अदालत जाने से पहले ही उनके अधिकारों और केस की मजबूती समझाना है. इससे नागरिक सरकारी वेबसाइटों की जटिलता से बचते हुए सीधे सरल भाषा में जानकारी पा सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि न्याय सेतु कानूनी सलाह नहीं देता, बल्कि सही दिशा दिखाता है और जरूरत पड़ने पर पैनल वकीलों से जोड़ता है.
पुराने लीगल एड सिस्टम से जुड़ा
न्याय सेतु को मौजूदा कानूनी सहायता योजनाओं जैसे टेली-लॉ, न्याय बंधु और लीगल सर्विस अथॉरिटीज से जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि चैटबॉट से मिली जानकारी आगे चलकर योग्य वकीलों या सरकारी कानूनी संस्थाओं से जुड़ सकती है. इस तरह यह प्लैटफॉर्म एक डिजिटल गेटवे की तरह काम करता है.
परिवारिक विवादों तक कवरेज
सरकार ने साफ किया है कि न्याय सेतु परिवारिक विवादों, तलाक, भरण-पोषण और कस्टडी जैसे मामलों में भी मदद करेगा. घरेलू हिंसा से जुड़े सवालों के जवाब भी यहां मिलेंगे. हालांकि अदालत में केस लड़ने के लिए अब भी वकील की जरूरत होगी, लेकिन शुरुआती मार्गदर्शन और अधिकारों की जानकारी अब घर बैठे मिल जाएगी.
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