WhatsApp को मिली बड़ी राहत, डेटा शेयरिंग पॉलिसी पर लगी रोक हटी

NCLAT Remove Ban on WhatsApp Meta Platforms Data Sharing Policy: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के इस फैसले का सीधा प्रभाव व्हॉट्सऐप के देश में मौजूद 58 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा.

WhatsApp Meta Platforms Data Sharing Policy: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने व्हॉट्सऐप के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. पीटीआई के अनुसार, न्यायाधिकरण ने व्हॉट्सऐप पर मेटा प्लैटफाॅर्म्स से डेटा साझा करने पर लगाई गई रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया है. इस फैसले का सीधा प्रभाव व्हॉट्सऐप के देश में मौजूद 58 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा. गौरतलब है कि व्हॉट्सऐप ने 2021 में भारत में अपनी मूल कंपनी मेटा और अन्य प्लैटफॉर्म्स से डेटा शेयरिंग की नीति लागू करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के हस्तक्षेप के बाद एनसीएलएटी ने अस्थायी रूप से रोक दिया था.

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हॉट्सऐप और मेटा पर लगाये गए आंकड़े साझा करने के पांच साल के प्रतिबंध पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी है.

यह प्रतिबंध विज्ञापन उद्देश्यों के लिए आंकड़ा साझा करने के मामले में लगाया गया था. मेटा ने एनसीएलएटी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वह आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी और इसका उद्देश्य उन लाखों व्यवसायों का समर्थन करना है जो विकास और नवाचार के लिए उनके मंच पर निर्भर हैं. इससे पहले, सीसीआई ने नवंबर 2024 में व्हॉट्सऐप की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

मेटा और व्हॉट्सऐप ने इस आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो सीसीआई के आदेशों पर अपीलीय प्राधिकरण है. सीसीआई के 18 नवंबर 2024 के आदेश के तहत, मेटा और व्हॉट्सऐप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों के समाधान के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया था.