अगले 5-8 महीने में देश में 50 करोड़ इंटरनेट ग्राहकों की उम्मीद : रविशंकर प्रसाद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Jan 2016 4:47 PM

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इंदौर: दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज उम्मीद जतायी कि आने वाले पांच से आठ महीने के भीतर देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बढकर 50 करोड के स्तर पर पहुंच जायेगी. प्रसाद ने यहां इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा, ‘देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने […]

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इंदौर: दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज उम्मीद जतायी कि आने वाले पांच से आठ महीने के भीतर देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बढकर 50 करोड के स्तर पर पहुंच जायेगी. प्रसाद ने यहां इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा, ‘देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 40 करोड से ज्यादा हो चुकी है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले पांच से आठ महीने में इनकी तादाद 50 करोड पर पहुंच जायेगी। हमारा अनुमान है कि इनमें से करीब 70 प्रतिशत लोग मोबाइल के जरिये इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगें’ .उन्होंने बताया कि कोई 125 करोड की आबादी वाले भारत में फिलहाल लगभग 100 करोड मोबाइल फोन हैं.

इस आंकडे में हर महीने 20 से 35 लाख नये मोबाइल फोन जुड रहे हैं. प्रसाद ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश के लोगों की क्षमता और नवाचार को जगाने की कोशिश कर रही है. हम सुशासन और विकास के लिये सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं को लगातार आसान बना रहे हैं.’ उन्होेंने कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार राष्ट्रीय राजमागोंर् के निर्माण के लिये मशहूर है. मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सूचनाओं के राजमागोंर् के निर्माण के लिये जानी जायेगी.’ दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने यह भी बताया कि देश में फिलहाल करीब 95 करोड लोगों के पास आधार कार्ड है.
सरकार ने सुशासन के लिये आधार कार्ड को कई योजनाओं में अनिवार्य कर दिया है. अगर उच्चतम न्यायालय मंजूरी देगा, तो सारी सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सरकार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोडने की योजना पर काम कर रही है. जब ये सभी पंचायतें इस नेटवर्क से जुड जायेंगी तो गांवों में ई..व्यापार, ई..शिक्षा, ई..स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं शुरू की जा सकेंगी.
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