Budget 2019: डिजिटल इंडिया और e-vehicle पर फोकस

Union Budget 2019: लोकसभा मेंशुक्रवार को पांचजुलाई भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया. अपने बजट अभिभाषण में उन्होंने डिजिटल इंडिया के बारे में अब तक हुई तरक्की और आगे के प्लान के बारे में बताया है. इस बजटका डिजिटल इंडियामिशन पर क्या असर होगा, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को लेकर इस बजट में क्या कहा गया है, आइए जानें-

यह हो रहा –

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट अभिभाषण की शुरुआत में ही डिजिटल इंडिया पर खास जोर देने की बात कही है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिये जाने और बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना की भी बात कही गई.
• वित्त मंत्री न बताया है कि डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है.इसके अलावा, भारत नेट देने के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ायी जा रही है.
• टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके सभी को अनिवार्य सेवाएं देने का काम किया जाएगा. गूगल मैप्स पर शौचालय की जानकारी अपलोड की गई है.
• वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल पेमेंट भी अब लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है. अब यह ज्यादातर जगहों पर एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसमें सरकार भी भागीदार है.
• सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमरा पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है. ईलेक्ट्रिक व्हीकल के कल-पुर्जे पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है. भारत में स्टार्टअप को बढ़ोतरी के लिए कई नये प्रयास किये जा रहे हैं.

यह होगा-

• बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, इसरो की मदद और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाएगी.
• स्टार्टअप के लिए भी सरकार के बजट पिटारे में याेजनाएं हैं. इस दिशा में दूरदर्शन पर प्रोग्राम शुरू किये जाएंगे. यहां स्टार्टअप से जुड़ी जानकारियां और डिस्कशन किया जा सकेगा.
• भारत के युवाओं को दूसरे देशों में ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल सके, इसके लिए सरकार यवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, iOT और रोबोटिक्स से जुड़े स्किल्स बढ़ाने पर जोर देगी.
• NRI को भारत आने के बाद आधार कार्ड बनाया जाएगा. अब उन्हें आधार कार्ड के लिए 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा.
• डिजिटल भुगतान पर बढ़ावा, बिजनेस पेमेंट को डिजिटल करने की बात. कारोबारी कैश भुगतान को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी. सरकार का वादा है कि ऑनलाइन लोन दिये जानेकी प्रक्रिया आसान बनायी जाएगी.

इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस –

• इलेक्ट्रिक से चलनेवाले व्हीकल में भारत दुनिया में सबसे आगे निकले, इसकीकोशिश की जा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया जाएगा.
• कस्टमर्स के लिए e-vehicle सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेने वाले यूजर्स को 2.5 लाख रुपये तक की बचत होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले वाहन लेने के लिए लोन सस्ते मिलेंगे.
• कुल-मिलाकर इलेक्ट्रिक कार या बाइक्स आपको सस्ते मिल सकते हैं. हालांकि इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मसलन चार्जिंग स्टेशन्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है.