Suvendu Adhikari : चुनाव बाद हिंसा मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, मंगलवार को सुनवाई

Suvendu Adhikari : बीजेपी का दावा है कि चुनाव खत्म होने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अशांति की खबरें आ रही हैं. कई बीजेपी कार्यकर्ता-समर्थक घायल हो गये. यह भी आरोप है कि कई लोग बेघर हो गये हैं. इससे पहले इस आरोप पर जस्टिस कौशिक चंद्र की डिविजन बेंच में केस दायर किया गया था.

Suvendu Adhikari : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं हो रही हैं. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अदालत भाजपा नेता की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.अधिकारी के अधिवक्ता विल्वदल भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता पीड़ितों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध कर रहा है.अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मुद्दे पर अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल की एक अन्य याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई की जाएगी.

कोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर नाराजगी जताई

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई. हालांकि, चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद उन्हें अशांति की आशंका थी. इसलिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की अवधि भी बढ़ा दी गई है. बीजेपी का दावा है कि चुनाव खत्म होने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अशांति की खबरें आ रही हैं. कई बीजेपी कार्यकर्ता-समर्थक घायल हो गये. यह भी आरोप है कि कई लोग बेघर हो गये हैं. इससे पहले इस आरोप पर जस्टिस कौशिक चंद्र की डिविजन बेंच में केस दायर किया गया था. कोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर नाराजगी जताई.

राज्य के डीजी को ई-मेल के जरिए कर सकते हैं शिकायत

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के बाद आतंकवाद की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति सीधे राज्य के डीजी को ई-मेल के जरिए शिकायत कर सकता है. संज्ञेय या संज्ञेय अपराध के मामले में डीजी तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को उचित धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देंगे. पुलिस एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करेगी. राज्य में चुनाव के बाद आतंकवाद की कई शिकायतें मिली हैं और पुलिस द्वारा कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं. हाई कोर्ट के इस निर्देश के बीच राज्य के विपक्षी दल के नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं-समर्थकों की सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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