राज्य सरकार ने जीटीए को नजरंदाज किया

दार्जिलिंग. कालिम्पोंग को जिला और मिरिक को महकमा बनाने को लेकर राज्य सरकार ने जीटीए से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की.जीटीए को बगैर जानकारी दिये ही राज्य सरकार ने यह फैसला किया है. ऐसा आरोप दार्जिलिंग के गोजमुमो विधायक अमर सिंह राई ने लगाया है. राई ने आगे कहा कि 3 फरवरी को उन्होंने राज्य विधानसभा में अपना पक्ष रखा है, जिसमें कालिम्पोंग को जिला और मिरिक को महकमा बनाने की घोषणा का पहाड़वासियों द्वारा स्वागत करने की बात कही गयी है. वह नया जिला या नया महकमा बनाने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जीटीए के साथ भी सलाह मशवरा होनी चाहिए थी.

जो जिला या महकमा बन रहा है वह जीटीए के अधीन है. जाहिर है जीटीए की भी इस मामले में अपनी भूमिका है. उसके बाद भी कालिम्पोंग को जिला तथा मिरिक को महकमा बनाने के लिए राज्य सरकार ने जीटीए से कोई विचार-विमर्श नहीं किया . राई ने कहा कि राज्य सरकार यह सब जीटीए को अंधकार में रखकर कर रही है, जो सही नहीं है.