सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू होने की तिथि बार-बार बदली जा रही है. एक बार फिर इस तिथि में बदलाव हुआ है. पासपोर्ट सेवा केंद्र के इंटीरियर का काम जनवरी के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है. यह बातें राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने भी कही है. उन्होंने कहा कि […]
सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू होने की तिथि बार-बार बदली जा रही है. एक बार फिर इस तिथि में बदलाव हुआ है. पासपोर्ट सेवा केंद्र के इंटीरियर का काम जनवरी के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है. यह बातें राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने भी कही है. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक सभी काम समाप्त कर विदेश मंत्रालय को यह कार्यालय सौंप दिया जायेगा. जनवरी के बाद सिलीगुड़ी के निकट हिमाचल विहार में इस पासपोर्ट कार्यालय के शुरू होने की संभावना जातायी जा रही है. सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से उत्तर बंगाल के लोगों को कोलकाता जाने के चक्कर से मुक्ति मिल जायेगी.
उल्लेखनीय है कि सिलीगुड़ी में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिये हिमाचल बिहार में एक कार्यालय किराये पर लिया गया है. विदेश मंत्रालय ने एक कार्यालय की मांग की थी. फिर राज्य सरकार ने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण(एसजेडीए) की ओर से विदेश मंत्रालय को शहीद भगत सिंह मार्केट कॉमप्लेक्स और हिमाचल बिहार में कार्यालय दिखाया था. उसके बाद भी विदेश मंत्रालय ने हिमाचल विहार में किराये पर कार्यालय खोलने का निर्णय लिया. 72 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से एक कार्यालय किराये पर लिया गया है. हांलाकि इस कार्यालय को लिये हुए करीब एक वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है.
उसके बाद भी पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू नहीं हो सका है. दुर्गापूजा के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने की उम्मीद की जा रही थी. अब 31 जनवरी तक सभी काम समाप्त करने की बात राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव कर रहे हैं. उन्होंने सोमवार को यहां चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया. पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि फूलबाड़ी इमिग्रेशन सेंटर के उद्घाटन के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने पासपोर्ट केंद्र के लिए जमीन नहीं देने का गलत आरोप राज्य सरकार पर लगाया था.
इसके बाद एक पत्र भेजकर हिमाचल विहार स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिये कार्यालय पहले ही दे दिये जाने की समस्त जानकारी उनके पास भेजी गयी. इसके सात दिन बाद एसजेडीए की ओर से इंटीरियर कार्य कराने की अनुमति और निर्माण कार्य का 50 प्रतिशत रूपया भेज दिया गया. मंत्री श्री देव ने बताया कि चुनाव की वजह से कार्य में देरी हुयी,लेकिन 31 जनवरी तक कार्य समाप्त कर विदेश मंत्रालय को सौंप दिया जायेगा. इसके बाद केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसका उद्घाटन होना है. इसके शुरू होने से उत्तर बंगाल के सात जिलों के लोग काफी लाभान्वित होगें. पासपोर्ट बनाने से जुड़े सभी कार्य इसी कार्यालय में होंगे.
