सिलीगुड़ी के ट्रक चालकों ने बतायी अपनी समस्या

ट्रक मालिकों ने चामलिंग को लिखी चिट्ठी

सिलीगुड़ी : पश्चिम बंगाल के नंबर वाले ट्रकों को सिक्किम में प्रवेश के लिए परमिट नहीं दिये जाने की वजह से भड़के ट्रक मालिकों ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को चिट्ठी लिखी है तथा इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है.

सिलीगुड़ी एनएच-31ए ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सचिव कृष्णा छेत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी. वह सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने सिक्किम सरकार के परिवहन विभाग के इस रवैये के खिलाफ इस महीने की 16 तारीख से प्रस्तावित हड़ताल को भी 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.

श्री छेत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के ऐसे कई ट्रक मालिक हैं, जो सिक्किम परिवहन विभाग के इस तानाशाही रवैये से परेशान हैं. पश्चिम बंगाल नंबर वाले ट्रकों को सिक्किम सरकार परमिट नहीं दे रही है. इन ट्रक मालिकों और चालकों व खलासियों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है.

विभागीय अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की गयी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ. दार्जिलिंग के आरटीओ को भी इस समस्या की जानकारी दी गयी है. श्री छेत्री ने आगे कहा कि सिक्किम तथा दार्जिलिंग के परिवहन अधिकारियों को आपस में बातचीत कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए.

उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग से अपने राज्य के परिवहन अधिकारियों को समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया है. उन्होंने 17 जुलाई तक समाधान नहीं निकलने की दिशा में 18 जुलाई से एक बार फिर से हड़ताल करने की चेतावनी दी है.

फिलहाल आंदोलन को स्थगित करने के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है. 19 तारीख को मतगणना है. इस वजह से भी आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही दार्जिलिंग तथा सिक्किम के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है. कृष्णा छेत्री ने कहा कि सिक्किम के परिवहन विभाग ने सिलीगुड़ी के 561 ट्रकों को परमिट देने की बात कही है.

जबकि वास्तविकता यह है कि इतनी संख्या में परमिट नहीं दिये गये हैं. सिक्किम के परिवहन विभाग को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस-किस को परमिट जारी किया है. वह स्वयं ही सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदन कर सिक्किम सरकार के परिवहन विभाग से इस बात की जानकारी मांगेंगे.