बालुरघाट : दक्षिण दिनाजपुर जिला स्थित केंद्र सरकार की ओर से संचालित 40 बाल मजदूर विद्यालयों को अचानक बंद कर दिया गया. इस स्थिति में संबंधित स्कूलों से शिक्षक व गैरशिक्षा कर्मचारी रोजगार खोकर परिजनों के साथ सड़क पर आ गये हैं. बेरोजगार हुए लोगों का आरोप है कि सर्वे के नाम पर इन विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर देने की साजिश चल रही हैं.
जानकारी मिली है कि बाल मजदूरों के पठन पाठन के लिए लगभग 22 साल पहले जिले में अलग विद्यालय बने थे. केंद्र सरकार की बाल मजदूर योजना के अंतर्गत तीन एनजीओ इन स्कूलों को चलाता था. 40 स्कूलों में 15 भारतीय रेड क्रॉस संस्था, 2 सेंट जॉन्स व बाकी 23 को टेगॉल सोसाइटी के अंतर्गत हैं. एक एक स्कूल में 4-4 शिक्षक व गैरशिक्षा कर्मचारी के हिसाब से कुल 160 कर्मचारी नियुक्त हैं. इनके अलावे और 14 कर्मी वोकेशनल इंस्पेक्टर है.
एक एक इंस्पेक्टर के तीन-तीन स्कूलों की देखभाल करते हैं. जिले के इन स्कूलों में लगभग दो हजार विद्यार्थी है. इलाके के विभिन्न कारखाना व दुकानों में काम करने वाले जरुरतमंद परिवार के बच्चों को इन स्कूलों में ले जाकर पढ़ाई करवायी जाती है. छह महीने बाद बाद इन्हें एकमुस्त मासिक 400 रुपये की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है. स्कूलों में छह महीने बाद बाद शिक्षक व शिक्षक कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है. राज्य सरकार की निगरानी में योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राशी अनुमोदित की जाती है. लेकिन 31 दिसंबर 2019 को यह घोषणा कर दी गयी की इन स्कूलों को कुछ महीने के लिए बंद रखा जा रहा है.
अनुप रंजन सहित आन्दोलनकारी शिक्षकों ने बताया कि उनका रोजगार चला गया. बिना किसी लिखित ऑर्डर के स्कूलों को बद कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सर्वे हुये हैं लेकिन स्कूल कभी बंद नहीं किया गया है. वे इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू करेंगे.
जिलाशासक निखिल निर्मल ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना द्वारा चल रहे स्कूलों को तीन महीने के लिए बंद रखने का निर्देश आया है. इसे कारगर किया गया है. उन्होंने कहा कि जैसा निर्देश मिलेगा उन्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा.
