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90 रुपये किलो प्याज बेच रहा जिला प्रशासन

Updated at : 08 Dec 2019 2:02 AM (IST)
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90 रुपये किलो प्याज बेच रहा जिला प्रशासन

खुले बाजार में प्याज 140 रुपये प्रति किलो की दर से हो रही बिक्री मालदा : देश के साथ मालदा जिले में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है. खुले बाजार में यह 90 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है. आम जनता की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन के पक्ष […]

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खुले बाजार में प्याज 140 रुपये प्रति किलो की दर से हो रही बिक्री

मालदा : देश के साथ मालदा जिले में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है. खुले बाजार में यह 90 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है. आम जनता की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन के पक्ष से रियायती दर पर प्याज बिक्री की जा रही है. आम लोगों को यह प्याज 90 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है.
शनिवार को प्याज खरीदने के लिये लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पश्चिमबंग कृषि विपणन विभाग की ओर से यह विशेष पहल की गयी है. मालदा शहर के मकदमपुर पुरबाजार, चित्तरंजन पुरबाजार, नेताजी पुरबाजार, काजी अजहरुद्दीन पुरोबाजार में प्याज से भरे हुए वाहन के पहुंचने के बाद से खरीदारों की कतार लग गयी.
प्याज की रियायती दर पर बिक्री की इस प्रशासनिक पहल के बारे में शहर के व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें महंगे दाम पर खरीदकर प्याज बेचना पड़ रहा है. सरकारी तौर पर प्याज की बिक्री अच्छा कदम है. हालांकि इससे हमें नुकसान हो रहा है. इसके बावजूद आम आदमी के हित में यह कदम स्वागतयोग्य है.
कृषि विपणन विभाग के कर्मचारी मोहम्मद अजहर अली ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल पर 90 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जा रहा है. वाहन में लेकर प्याज विभिन्न बाजारों में घुम घुमकर बेचा जा रहा है. जब तक प्याज की दर कम नहीं होगी तब तक यह बिक्री होगी. उल्लेखनीय है कि पूरे देश के साथ मालदा जिले में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे मछली-मांस की बिक्री कम हो गयी हे. आम लोग परेशान हैं.
बाजारों में 140 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बिक रहा है. स्थानीय क्रेता नवनीता साहा, अजय बसु और राजीव दत्त ने बताया कि रियायती दर पर प्याज बिक्री की इस योजना से हमें काफी राहत मिली है. वहीं, जिला प्रशासन के एक सूत्र ने बताया कि जिलाधिकारी राजर्षि मित्र की पहल पर प्याज की रियायती दर पर बिक्री हो रही है. वहीं, मालदा मर्चेंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव जयंत कुंडू ने जिला प्रशासन के इस कदम को प्रशंसनीय बताया है.
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