सिलीगुड़ी : वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सिलीगुड़ी महकमा परिषद में 200 करोड़ रूपए का बजट पास हो गया है. बीते 12 मार्च को महकमा परिषद में 196 करोड़ 74 लाख 872 रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था. बजट पर बहस के बाद सर्वसम्मति से बजट पास हो गया. विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोरचा बोर्ड की इस बजट को दिशाहीन करार दिया है.
लेकिन बजट का विरोध नहीं किया. इस बार के बजट में सभाधिपति ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है. साथ ही महकमा परिषद की आय बढ़ाने के लिए ब्लिडिंग प्लान, टोल, मेला व केबल लाइन बिछाने पर कर लेने का निर्णय लिया है.
पिछले वर्ष के प्रस्तावित बजट से इस बार सिलीगुड़ी महकमा परिषद का बजट बढ़ा है. बीते वर्ष सिलीगुड़ी महकमा परिषद में 136 करोड़ 23 लाख 829 रूपए का बजट पेश हुआ था. इस बार सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति ने करीब 60 करोड़ रुपए अधिक का बजट पेश किया है. सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर की तरह महकमा परिषद के सभाधिपति ने भी राज्य सरकार पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाया है.
फिर भी इस बार के बजट में चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के तहत राज्य सरकार से साढ़े पांच करोड़ रुपये आवंटन की आश लगायी है. केंद्र सरकार से भी 7 करोड़ रुपये आवंटन की संभावना जतायी है. ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के लिए महकमा परिषद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 करोड़ आवंटन की सभावना जतायी है.
जबकि सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ का प्रस्ताव भी दिया है. बोर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए 6 करोड़ व ग्रामीण इलाकों में बिजलीकरण के लिए 70 लाख रूपए का प्रस्ताव दिया है. सिलीगुड़ी महकमा परिषद ने इस बार सबसे अधिक जोर पेयजल पर दिया है. इसके लिए इस बार के बजट में साढ़े तीन करोड़ रूपए के प्रस्ताव को सहमति मिली है. वहीं पिछड़ी जाति विकास कल्याण कोष में 55 लाख व मिशन निर्मल बांग्ला में करीब 23 करोड़ रुपया सरकार द्वारा आवंटित किये जाने की संभावना है.
क्या कहना है विरोधी दल का
सिलीगुड़ी महकमा परिषद के 2018-19 के बजट को लेकर विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस के काजल घोष ने बताया कि इस बार का बजट पूरी करह से दिशाहीन है. यह बोर्ड विकास कार्य में पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुयी है. इस बजट में भी भविष्य की कोई योजना नहीं है. विकास कार्यों के लिए तृणमूल ने पंचायत विभाग से 10 करोड़ रूपए स्पेशल फंड मंगाया था. अनुसूचित जाति व अनुसिचितत जनजाति के विकास की दिशा में किसी भी प्रकार की पहल नहीं दिखी है. सिलीगुड़ी महकमा परिषद के बजाए सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए) व उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है.
आय बढ़ाने के लिए कुछ नया कर
सिलीगुड़ी महकमा परिषद ने इस बार के बजट में आय बढ़ाने के लिए कुछ नया कर भी लगाया है. पहले महकमा परिषद की आय 36 लाख रूपए वार्षिक थी.
जबकि इस बार के बजट में आय को बढ़ाकर 1 करोड़ 23 लाख रूपए करने की संभावना सभाधिपति ने जतायी है. सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति तापस सरकार ने बताया कि बल्डिंग प्लान पर पिछले वर्ष से ही कर लिया जा रहा है.
इस बार सिलीगुड़ी महकमा परिषद इलाके से होकर गुजरने वाली 10 सड़को पर टोल लगाने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है. इसके अतिरिक्त महकमा परिषद इलाके में लगने वाले मेला व केबल लाइन पर कर लगाया गया है. इससे महकमा परिषद की आय में काफी बढ़ोत्तरी होने की आशा है.
