दार्जिलिंग : जीटीए खारिज, गोरखालैंड के लिए पहाड़ पर जारी रहेगा बेमियादी बंद

दार्जीलिंग : पहाड़ पर सत्तारूढ़ गोजमुमो सहित तमाम राजनीतिक दलों ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) को खारिज कर दिया है. गोजमुमो की अगुवाई में आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया. दार्जीलिंग के जिमखाना क्लब में आयोजित इस बैठक में पहाड़ के सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे. इस […]
दार्जीलिंग : पहाड़ पर सत्तारूढ़ गोजमुमो सहित तमाम राजनीतिक दलों ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) को खारिज कर दिया है. गोजमुमो की अगुवाई में आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया. दार्जीलिंग के जिमखाना क्लब में आयोजित इस बैठक में पहाड़ के सभी राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे. इस बैठक में एकमत से जीटीए को खारिज कर दिया गया और साफ-साफ कहा गया कि अलग गोरखालैंड राज्य से कम कुछ भी नहीं चाहिए. सर्वदलीय बैठक में गोजमुमो की ओर से केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरपी वाइबा,सैमुअल गुरूंग,आर मोक्तान,ज्योति राई,तिलकचंद रोका,कल्याण देवान,दार्जीलिंग के विधायक अमर सिंह राई,कालिम्पोंग की विधायका सरिता राई, कर्सियांग के विधायक डा रोहित शर्मा आदि उपस्थित थे. गोरामुमो की ओर से पूर्व विधायक एनवी छेत्री,प्रवक्ता नीरज जिम्बा आदि उपस्थित थे.
गोरखालैंड राज्य निर्माण मोरचा के अध्यक्ष दावा पाखरिन,क्रामाकपा से गोविन्द छेत्री,शेखर छेत्री,अरूण घतानी,नर्बु लामा आदि उपस्थित थे. सबसे बड़ी बात यह रही कि हरका बहादुर की पार्टी जाप भी इसमें शामिल हुयी. जाप की ओर से विशाल राई टिष्टे,भारतीय गोरखा परिसंघ से सुकमान मोक्तान,हिल कांग्रेस से दिलीप प्रधान,शान्ति शर्मा,सुरेन्द्र पारिक आदि उपस्थित थे. बैठक में जाप और गोरखा लीग सहित कुल 16 पार्टियों के नेता उपस्थित थे. करीब चार घंटे तक चली बैठक में गोरखालैंड आंदोलन को और भी तेज करने का निर्णय लिया गया.इसके साथ ही एक कोर कमटी बनायी गयी है. इसी कमेटी के सदस्य देश के राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से गोरखालैंड की मांग को लेकर संपर्क में रहेंगे. बैठक में सबसे बड़ा फैसला पहाड़ पर बेमियादी बंद जारी रखने का है. बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पी अर्जुन,नीरज जिम्बा, ज्योति कुमार राई,मनिष तामांग ने बताया कि जो कोर कमेटी बनायी गयी है उसके कन्वेनर तिलकचंद रोका होंगे.
श्री अर्जुन ने साफ-साफ कहा कि बंद को वापस नहीं लिया जायेगा. सरकार से पहाड़ से सेना और केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की गयी है. अलग राज्य के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को फरजी मुकदमा डाल कर फंसाया जा रहा है. पुलिस बेवजह लोगों को गिरफ्तार कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि 22 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलायी है. इसमें पहाड़ के राजनीतिक दलों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है. सिलीगुड़ी में सरकार की ओर से बैठक की जा रही है. पहाड़ पर फिर से 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी.
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