कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेरोजगार हुए योग्य शिक्षकों के एक धड़े ने रविवार को भाजपा सांसद व पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली से मुलाकात की. पूर्व जस्टिस से मिल कर आंदोलनरत योग्य शिक्षकों ने उनसे आगे का मार्गदर्शन करने की मांग की.आंदोलनकारी शिक्षकों ने पूर्व जस्टिस से पूछा कि वह किस प्रकार फिर से अपनी नौकरी वापस प्राप्त कर पायेंगे. इस पर पूर्व जस्टिस ने कहा कि अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है. अगर राज्य सरकार चाहे तो वह योग्य व अयोग्य शिक्षकों का पृथकीकरण कर तालिका प्रकाशित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार की ऐसी मंशा ही नहीं है. भाजपा सांसद ने कहा कि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है. अगर सुप्रीम कोर्ट मामले पर पुनर्विचार करना चाहे तो कर सकती है या नहीं भी कर सकती. उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से योग्य शिक्षकों को काफी नुकसान हुआ है. निर्दाेष होते हुए भी वह परिस्थिति के शिकार हुए हैं. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सही प्रकार से उल्लेख किया जाये तो सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन पर विचार कर सकती है.
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