विपक्ष ने की राज्य में 17 लाख फर्जी वोटर होने की शिकायत

चुनाव आयोग जाकर नेता प्रतिपक्ष ने सौंपा 15,000 पन्नों का दस्तावेज

कहा : राज्य में 11,487 मतदाता पहचान पत्र का नंबर भी एक ही

संवाददाता, कोलकाताराज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में करीब 17 लाख फर्जी वोटर हैं, जिनके बारे में कई बार शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है. शुक्रवार को श्री अधिकारी भाजपा विधायकों व पार्टी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ महानगर स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे. उन्होंने आयोग को पत्र लिख कर बताया कि राज्य में 16,91,132 फर्जी मतदाता हैं. वहीं, 11,487 मतदाता पहचान पत्र का नंबर भी एक ही है. श्री अधिकारी ने दावा किया कि इसे लेकर उन्होंने 15,000 पन्नों का सबूत चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया है. साथ में एक पेन ड्राइव भी दिया है, जिसमें सारी जानकारी दी गयी है. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्र व 294 विधानसभा से आंकड़े एकत्रित कर यह रिपोर्ट तैयार की गयी है.

लगाया आरोप : तृणमूल सरकार ने दिया है प्रत्येक विस क्षेत्र से पांच हजार गैर बांग्ला भाषियों के नाम काटने का निर्देश

भाजपा विधायक व विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने राज्य में ””बहिरागत”” यानी बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की बात कही थी. श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से करीब पांच हजार गैर बांग्ला भाषी लोगों के नाम काटने का निर्देश दिया है, जबकि ये यहां के वास्तविक वोटर हैं. श्री अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा के दौरान स्वीकार किया था कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा में 20-30 हजार फर्जी वोटर हैं. इसके अनुसार, यहां फर्जी वोटर की संख्या 73 लाख से भी अधिक है. शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि मतदाता सूची बनाने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के पास होती है और जब सीएम जानती हैं कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाता हैं, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की. श्री अधिकारी ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि मतदाता सूची की सही प्रकार से जांच होनी चाहिए और किसी भी वास्तविक वोटर का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए.

””राजनीतिक पार्टी को वोटर लिस्ट का सत्यापन करने का अधिकार नहीं ””

शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पार्टी नेताओं से मतदाता सूची के सत्यापन की बात कहने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा : किसी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. गौरतलब है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने तृणमूल नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने ””भारत के निर्वाचन आयोग (इसीआइ) के समर्थन”” से इसमें हेरफेर किया है. शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) को इस मुद्दे पर लिखित ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा : हमने सीइओ से कहा है कि किसी भी हिंदीभाषी या मतुआ समुदाय के नागरिक का नाम अवैध रूप से मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक लघु भारत है और देश के सभी हिस्सों के लोग राज्य में रहते हैं.