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विकास भवन अभियान के तहत हेडमास्टरों ने सरकार के समक्ष रखीं अपनी समस्याएं

स्कूलों में शिक्षकों व हेडमास्टरों को गैर -शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलनी चाहिए, इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के समस्त सरकार प्रायोजित, सरकारी-सहायता प्राप्त हाइस्कूल एवं हाई मदरसा के हेडमास्टर्स व हेडमिस्ट्रेस के एकमात्र संगठन ‘एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस की ओर से मंगलवार को ‘विकास भवन चलो अभियान’ का आयोजन किया गया. अपनी कई मांगों को लेकर विभिन्न जिलों से आये हेडमास्टरों ने विकास भवन के सामने सभा की और अपनी बातें रखीं. इस विषय में ‘एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस के महासचिव डॉ चंदन माइती ने कहा कि कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उन पर पारदर्शिता के साथ तत्काल नियुक्ति करने, कार्यस्थल पर हेडमास्टर्स-हेडमिस्ट्रेसेस सहित सभी शिक्षकों, शिक्षाकर्मी और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गयी है. स्कूलों में शिक्षकों व हेडमास्टरों को गैर -शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलनी चाहिए, इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है. इस सभा में शिक्षकों ने मांग की कि हेडमास्टरों की दीर्घकालिक वेतन-वंचना का अविलंब समाधान सरकार निकाले, एआइसीपीआइ मानक के अनुसार महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जाना चाहिए. शिक्षकों ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के संपूर्ण व्यय का वहन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिे, इससे स्कूलों की समस्या कम होगी. संगठन की ओर से यह मांग की गयी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं मदरसा शिक्षा परिषद में नियमित चुनाव किये जाने चाहिए. विद्यालय प्रबंधन समिति में शिक्षाविदों को शामिल किया जाना चाहिए. शिक्षकों ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के पंजीकरण में मात्र एक वर्तनी त्रुटि पर1,000 रुपये के जुर्माने सहित अन्य प्रकार की मनमानी का अंत किया जाना चाहिए, इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ गरीब छात्रों को उठाना पड़ता है. मंगलवार को साल्टलेक करुणामयी सेंट्रल बस स्टैंड के समीप शिक्षकों ने सभा करने के बाद पदयात्रा करते हुए विकास भवन की ओर रुख किया. संगठन के राज्य महासचिव चंदन माइती के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष डॉ हरिदास घटक, राज्य अंतर जिला संयोजक अल्ताब शेख सहित पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षामंत्री के कार्यालय, राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विनोद कुमार, कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव एवं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा.

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