स्किपर लिमिटेड के शुद्ध लाभ में 20 फीसदी की वृद्धि
कोलकाता : केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले से संगठित क्षेत्र की कंपनियों को काफी फायदा होगा. पीवीसी पाइप उद्योग में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्र की थी, लेकिन नोटबंदी से इन कंपनियों को नुकसान हुआ है और संगठित क्षेत्र की कंपनियों को लाभ पहुंचा है.
अगर असंगठित क्षेत्र की कंपनियों को भी बाजार में टिके रहना है, तो उन्हें संगठित क्षेत्र की कंपनियों की श्रेणी में आना होगा. ये बातें बुधवार को बिजली ट्रांसमिशन व वितरण उपकरण और पॉलीमर पाइप का उत्पादन करनेवाली कंपनी स्किपर लिमिटेड के निदेशक सरन बंसल ने कंपनी की तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए कहीं.
उन्होंने कहा कि अप्रैल 2017 के बाद कारोबार में तेजी आयेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट विकासोन्मुखी है, और इसका प्रभाव अगले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही से देखने को मिलेगा. श्री बंसल ने स्किपर लिमिटेड के परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले वर्ष तुलना में कंपनी ने वर्तमान वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 20 फीसदी की वृद्धि की है. कंपनी का शुद्ध लाभ दिसंबर 2016 की तुलना में इस वर्ष बढ़ कर 22.35 करोड़ रुपये हो गया है. इसके साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2016 तक के नौ महीने में कंपनी के विक्रय व शुद्ध लाभ दोनों में वृद्धि हुई है.
कंपनी की बिक्री पिछले वर्ष के 939.36 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ कर 1113.92 करोड़ रुपये हो गयी है. इस दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के 47.71 करोड़ रुपये की तुलना में 56.71 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (ऑपरेटिंग) अर्जित किया है. इस मौके पर कंपनी के निदेशक सिद्धार्थ बंसल ने बताया कि कंपनी अपने बिजली ट्रांसमिशन व वितरण उपकरण और पॉलीमर पाइप का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. कंपनी द्वारा हैदराबाद, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश व गुवाहाटी में नये प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है.
