कोलकाता. राज्य के क्रेता सुरक्षा व उपभोक्ता मामलों के मंत्री साधन पांडे ने पेट्रोलियम कंपनियों की मनमानी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे वेस्ट बंगाल पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के रवैये पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर इन लोगों को पेट्रोल पंप चलाने पर लाभ नहीं हो रहा है, तो वे इस व्यवसाय को छोड़ दें.
उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में वे जल्द ही भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रलय को एक पत्र भी देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह मंत्रलय से संपर्क कर पूरे देश में एक समान कमीशन की नीति लागू करने की भी सिफारिश करेंगे. हर पेट्रोलियम कंपनी अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए कंपनी के पंजीकृत ट्रासंपोर्टरों की सहायता लेती है.
पंप मालिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास जो सामान पहुंच रहा है उसकी मात्र सही है या नहीं. अगर टैंकर में सही मात्र नहीं हैं तो फिर वे शिकायत कर सकते हैं. श्री पांडे ने त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए आगे आने की भी राय प्रकट की. अगर इसमें कुछ समस्या आती है, तो स्थानीय प्रशासन की सहायता भी ली जा सकती है. लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकसमान कमीशन के लिए उन्होंने मंत्रलय से सिफारिश की है. कुछ दिनों पूर्व ही पश्चिम बंगाल पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सख्त रवैया अपनाते हुए बजबज, मौरीग्राम व हल्दिया स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल उत्पादों की खरीद पर रोक लगायी थी.
इस सम्मेलन में ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, अध्यक्ष अजय बंसल के साथ ओड़िशा, झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा व पूर्वी क्षेत्र के पंप मालिक शामिल थे. पश्चिम बंगाल एसोसिएशन के अध्यक्ष तुषार कांति सेन, महासचिव शर्देदूं पाल, सह-सचिव अरुण सिंघानिया ने भी इस सम्मेलन में समस्याओं के संबंध में विचार रखे.
