कल देशव्यापी हड़ताल पर जायेंगे 25 करोड़ कर्मचारी

एजेंसियां, नयी दिल्ली

बैंकिंग, बीमा से लेकर कोयला खनन, राजमार्ग और निर्माण क्षेत्र में लगे 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी नौ जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल पर जाने वाले हैं जिससे देशभर में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनकी सहयोगी इकाइयों के एक मंच ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध, सरकार को मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बताते हुए भारत बंद का आह्वान किया है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा, हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की संभावना है.

हड़ताल में राज्य के बैंक कर्मियों ने भी शामिल होने की घोषणा की

कोलकाता. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से संबद्ध बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से नौ जुलाई को आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की सोमवार को घोषणा की. बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआइबीइए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआइबीओए) और भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (बीइएफआइ) समेत बैंकिंग क्षेत्र के श्रम संघों ने बुधवार को आम हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है. संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीमा क्षेत्र ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है. बैंकिंग क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य वित्तीय क्षेत्रों (जैसे बीमा कंपनियां, वित्तीय सेवाएं आदि) में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा. बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि केंद्र सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों और कॉरपोरेट समर्थक आर्थिक सुधारों के खिलाफ 15 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने की उम्मीद है.

राज्यकर्मियों को कार्यालय में हाजिर रहने का निर्देश

कोलकाता. देशव्यापी हड़ताल को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. राज्य सरकार ने सोमवार को अपने सभी कर्मचारियों को नौ जुलाई को 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर आने को कहा है. साथ ही कहा है कि ऐसा नहीं किये जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा. राज्य सरकार ने कहा कि बीमारी या परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर कर्मचारियों को कोई आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा. राज्य सचिवालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उसे स्पष्टीकरण मांगा जायेगा. अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय खुले रहेंगे और सभी कर्मचारी ड्यूटी पर आयेंगे. कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.