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कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षक 19-20 नवंबर को काम बंद रखेंगे

7वें रिवाइज्ड पे स्केल को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों की बैठक तीन नंवबर को कोलकाता : कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षक लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रिवाइज्ड यूजीसी पे स्केल के अनुसार उनको वेतन दिया जाये. इसको लेकर कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से […]

7वें रिवाइज्ड पे स्केल को लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों की बैठक तीन नंवबर को

कोलकाता : कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षक लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रिवाइज्ड यूजीसी पे स्केल के अनुसार उनको वेतन दिया जाये. इसको लेकर कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग से पहले भी अपील की थी कि बंगाल में इसको शीघ्र लागू किया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों के विश्वविद्यालयों में अभी तक यूजीसी के 7वें रिवाइज्ड पे स्केल को लागू नहीं करने से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है. इसी मांग को लेकर कॉलेज व विश्वविद्यालयों के तीन संगठन अब 19 व 20 नवंबर को काम का बाहिष्कार करेंगे.

यह जानकारी जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव पार्थ प्रतीम राय ने दी है. उनका कहना है कि सरकार यहां रिवाइज्ड यूजीसी पे स्केल को लागू करने में विफल हुई है. इसको यहां लागू करने के लिए कई बार अपील की गयी है. 7वें रिवाइज्ड पे स्केल के अनुसार जादवपुर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है.

जादवपुर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को प्रतिभा व अनुभव होने के बावजूद देश के अन्य शिक्षकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जा रहा है. इसी मांग को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (एबीयूटीए) व डब्ल्यूबीसीयूटीए की ओर से दो दिन तक काम का बाहिष्कार किया जायेगा. इन तीनों संगठनों ने बैठक के बाद ही इसकी सूचना जारी कर दी है. ये संगठन 19 व 20 नवंबर को काम का बाहिष्कार करेंगे.

वहीं वेबकूटा के महासचिव शुभोदया दासगुप्ता ने कहा कि संगठन की एक बैठक तीन नवंबर को होगी. इसके बाद ही तय किया जायेगा कि इस फैसले में हम शामिल हैं कि नहीं. कॉलेज व विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षकों की राय व सर्वसम्मति से फैसला लिया जायेगा कि काम 19, 20 नवंबर को बंद रखना है कि काम जारी रखना है. यूजीसी का रिवाइज्ड पे स्केल अन्य राज्यों में क्रियान्वित हो चुका है. यहां अब बंगाल में भी शीघ्र होना चाहिए, यही शिक्षकों की मांग है.

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