कोलकाता : राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और दीर्घकालिन प्रवृत्ति से निपटने के लिए प्रत्येक विभाग में एक टेंडर समिति बनाने का निर्णय लिया गया है. संयुक्त सचिव पद के अधिकारियों की अध्यक्षतावाली एक टेंडर समिति का गठन किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही इस विषय पर अमल करने का निर्देश दिया था, लेकिन माझेरहाट पुल दुर्घटना के बाद राज्य सरकार और सतर्क हो गयी है और निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है. गौरतलब है कि माझेरहाट ब्रिज के लिए निविदा प्रक्रिया 2016 में ही शुरू की गयी थी, लेकिन 2018 तक छह बार निविदा बुलाने के बावजूद अब तक कंपनी की नियुक्ति नहीं हो पायी थी. अब से यह कमेटी संबंधित विभाग के लिए सभी निविदाओं की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद वित्त विभाग द्वारा इसकी मंजूरी दी जायेगी.
