कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दौरान वर्ष 2020-2025 तक राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 3.34 लाख करोड़ रुपये की मांग की है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है.यह जानकारी बुधवार को राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी है.
बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग से वर्ष 2020-2025 तक के लिए रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के तहत 90,136 करोड़ रुपये की मांग की है, जबकि अगले पांच वर्ष में आधारभूत सुविधाओं के लिए 1,46,692. 93 करोड़ व नवाचार व प्रशासनिक सुधार के लिए 25,830 करोड़ रुपये की मांग की गयी है.
गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के समक्ष विभाजन वाले अप्रत्यक्ष करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है. साथ ही राज्य सरकार ने वाममोर्चा कार्यकाल के दौरान लिये गये ऋण का पुनर्गठन करने या छूट देने की आवेदन किया है.
राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को नहीं लागू करने की सिफारिश की है. उन्होंने कहा है कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्रीय कोष का वितरण करके आबादी नियंत्रण में आगे रहनेवाले राज्यों को दंडित करना उचित नहीं होगा.
