बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है. राज्य के कृषि मंत्री पूर्णेंदु बसु ने कहा कि इस संबंध में हम लगातार कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं. जब तक इस रोग का कोई स्थानीय समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक गेहूं की खेती पर रोक ही एकमात्र विकल्प है.
श्री बसु ने कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन क्षेत्रों में गेहूं के विकल्प के रूप में किस फसल की खेती की जाये. कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने गेहूं के किसानों को उनके नुक्सान की क्षतिपूर्ति के लिए चार करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान किया. गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 1625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को मुआवजा दिया गया.

