कोलकाता. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब छठवें वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा. यह एक मार्च के वेतन से प्रभावी होगा. शुक्रवार को राज्य सचिवालय से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गयी. इसके अनुसार, राज्य सचिवालय, पंचायत, सरकारी शिक्षण संस्थानों, निकायों, राज्य सरकार द्वारा संचालित और वैधानिक संस्थानों के सभी कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए मिलेगा.
वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
साथ ही पेंशनधारियों को भी इसी अनुपात में डीए मिलेगा. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पंत ने आठ सूत्री दिशा-निर्देशों के साथ शुक्रवार को अधिसूचना जारी की. इसे लेकर सभी जिलों को नोटिस भी भेजा जा चुका है. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इससे अवगत करा दिया गया है. बता दें कि राज्य सरकार ने इस साल अपने बजट में तीन फीसदी डीए का एलान किया था. लेकिन शुक्रवार को वित्त सचिव ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए छह प्रतिशत डीए देने की घोषणा की.
कर्मचारियों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है. संयुक्त फोरम ने हाल ही में 48 घंटे की हड़ताल बुलायी थी. 10 मार्च को भी हड़ताल का आह्वान किया गया है. इस संबंध में आंदोलनकारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. राज्य बजट पेश होने के पहले से ही सरकारी कर्मचारी डीए की मांग पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच विधानसभा में बजट पेश किये जाने के दौरान वित्त राज्य मंत्री ने तीन फीसदी डीए देने की घोषणा की थी. कुछ कर्मचारी संगठनों ने इसे भीख के समान करार दिया था. साथ ही महंगाई भत्ते में उचित वृद्धि की मांग की थी.
