7th Pay Commission: महंगाई भत्ते की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी आज से 2 दिन नहीं करेंगे काम, किया पेन डाउन
7th Pay Commission Latest News|महंगाई भत्ता में वृद्धि की मांग करते हुए सरकारी कर्मचारी आज से दो दिन तक काम बंद करने जा रहे हैं. इन्होंने सरकार से कहा है कि अगर महंगाई भत्ते में उचित वृद्धि नहीं की गयी, तो 20 और 21 फरवरी को पेन डाउन कर देंगे. सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है.
7th Pay Commission Latest News: महंगाई भत्ता में वृद्धि की मांग करते हुए सरकारी कर्मचारी आज से दो दिन तक काम बंद करने जा रहे हैं. इन्होंने सरकार से कहा है कि अगर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में उचित वृद्धि नहीं की गयी, बकाया डीए (DA Arrear) का भुगतान नहीं किया गया, तो 20 और 21 फरवरी को पेन डाउन कर देंगे. सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है. इसलिए माना जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार यानी सप्ताह के शुरुआती दो दिन सभी सरकारी कामकाज ठप रहेंगे.
पश्चिम बंगाल सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का लाभ दे रही है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने 15 फरवरी को विधानसभा में बजट (West Bengal Budget) पेश किया था. बजट भाषण में राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि का ऐलान किया था. तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध यूनियनों ने इसका स्वागत किया था, जबकि सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने इसे भीख के समान करार दिया था.
समिति ने 20-21 फरवरी को पेन डाउन की घोषणा से दो दिन तक पश्चिम बंगाल के सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा. सूत्रों ने कहा कि समन्वय समिति द्वारा पेन डाउन के आह्वान का निश्चित रूप से अधिक से अधिक कर्मचारी समर्थन करेंगे. पहले से ही संयुक्त मंच द्वारा आंदोलन प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.
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गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को कर्मचारियों के देय डीए का भुगतान करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 मार्च को हो सकती है. सरकार के सूत्रों ने कहा है कि राज्य सरकार का कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राज्य के खजाने की खराब स्थिति उसे अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए देने से रोक रही है.
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