छुट्टी समाप्त होते ही हाइकोर्ट की मंजूरी

बर्दवान जिले का पुनर्गठन कर आसनसोल तथा दुर्गापुर महकमा को मिला कर नये जिला गठन का दशकों पुराना सपना इसी सप्ताह साकार हो सकता है. राज्य सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर रखी है. कोलकाता हाइ कोर्ट की मंजूरी मिलते ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जायेगी.

आसनसोल : आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमीश्नरेट के निवासियों को नये जिले का तोहफा इस माह के पहले सप्ताह में मिल सकता है.

कोलकाता हाइ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ की मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर देगी. सनद रहे कि राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि पूजा के दौरान ही नये जिले की घोषणा हो सकती है. जिसका मुख्यालय आसनसोल होगा.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि झाड़ग्राम और आसनसोल सहित तीन नये जिलों की घोषणा राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है. इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के केबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है. लेकिन राज्य में किसी भी नये जिले के गठन की प्रक्रिया में उस राज्य के हाइ कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होती है, क्योंकि उक्त जिले में जिला कोर्ट की स्थापना बुनियादी शर्त्त होती है.

बर्दवान जिले का पुनर्गठन कर पश्चिमी इलाकों को मिला कर नया जिला गठित करने तथा आसनसोल शहर को जिला मुख्यालय बनाने के निर्णय को राज्य सरकार के निर्णय के बाद बुनियादी कार्य शुरू कर दिया गया है. आसनसोल महकमा कोर्ट में जिला कोर्ट भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में चल कगा है. न्यायाधीशों की एक टीम ने पिछले महीने आसनसोल महकमा कोर्ट परिसर व निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया था. टीम ने कोलकाता हाइ कोर्ट को काफी सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी है. इसी के बाद हाइ कोर्ट में दुर्गापूजा की छुट्टियां शुरू हो गयी. जिसके कारण इस मुद्दे पर कोलकाता हाइ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक नहीं हो सकी.

उन्होंने कहा कि इस सप्ताह हाइ कोर्ट की छुट्टियां समाप्त हो रही है. संभवत: इसी सप्ताह इस कमेटी की बैठक हो सकती है. कमेटी की बैठक में इन जिलों के गठन की मंजूरी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी घोषणा कर देंगी. यदि किसी कारणवश कमेटी की बैठक नहीं हो सकी तो इस घोषणा में विलंब भी हो सकता है

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कई दशकों से हो रही मांग

सनद रहे कि बर्दवान जिले के विभाजन तथा आसनसोल व बर्दवान जिले के गठन की मांग कई दशकों से होती रही है. इस मुद्दे पर विधानसभा की कई कमेटियां गठित की गयी. तत्कालीन वित्तमंत्री की अध्यक्षता में भी कमेटी का गठन किया गया. हर कमेटी ने इसके पक्ष में अनुशंसा की.

लेकिन राजनीतिक कारणों से तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने इस जिले का विभाजन नहीं किया. जबकि इसके साथ ही जिन जिलें के विभाजन की अनुशंसा की गयी थी, यथा- 24 परगना, दिनाजपुर व मेदिनीपुर आदि जिलों का विभाजन कर नये जिले गठित कर दिये गये. वाममोर्चा सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. लेकिन वर्ष 2011 में सत्ता परिवर्त्तन होने के बाद नये जिला गठन की मांग फिर से उठने लगी. आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमीश्नरेट के गठन के बाद राज्य सरकार ने नये जिले के गठन की मंशा साफ कर दी. इसके बाद से ही राज्य सरकार ने आसनसोल को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

पुलिस जिला के रूप में पुलिस कमीश्नरेट के रूप में पहले स्वास्थ्य जिला घोषित किया गया तथा आसनसोल महकमा अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया गया. इसके बाद शैक्षणिक क्षेत्र में पहल की गयी तथा बर्दवान विवविद्यालय से अलग कर काजी नजरूल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गयी. वर्ष 2014 में हुए संसदीय चुनाव में आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा की जीत के बाद जिला गठन की प्रक्रिया धीमी पड़ गयी, लेकिन वर्ष 2015 के अंत में राज्य सरकार ने इसकी पहल शुरू की. इसके लिए सव्रे करने से लेकर सर्वदलीय बैठक करने की प्रक्रिया पूरी की गयी. विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया गया.

हालांकि इस नये जिले के नाम को लेकर राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है. लेकिन स्थानीय विधायक व श्रम सह विधि व कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि जिला मुख्यालय आसनसोल ही होगा. इसके लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है. जिला गठन होने से इस अंचल का विकास तेजी से हो सकेगा तथा यहां के निवासियों को विभागीय कार्य के लिए बर्धवान नहीं जाना पड़ेगा. सनद रहे कि आसनसोल से बर्दवान जिला मुख्यालय की दूरी 106 किलोमीटर है.